बाबासाहेब आंबेडकर
आंबेडकर याकरिता पाहा आंबेडकर (निःसंदिग्धीकरण).
बाबासाहेब याकरिता पाहा बाबासाहेब (निःसंदिग्धीकरण).
| बोधिसत्व बाबासाहेब आंबेडकर डॉ. | |
तरूण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
| |
| कार्यकाळ १५ ऑगस्ट १९४७ – सप्टेंबर १९५० | |
| राष्ट्रपती | राजेंद्र प्रसाद |
|---|---|
| पंतप्रधान | जवाहरलाल नेहरू |
| मागील | पद स्थापित |
| पुढील | चारू चंद्र बिस्वार |
| कार्यकाळ २९ ऑगस्ट १९४७ – २४ जानेवारी १९५० | |
मजूर मंत्री, व्हाईसरॉय एक्झीकेटिव्ह काऊंसिल
| |
| कार्यकाळ इ.स. १९४२ – इ.स. १९४६ | |
| मागील | फेरोज खान नून |
डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (१४ एप्रिल १८९१ – ६ डिसेंबर १९५६), बाबासाहेब आंबेडकर नावाने ओळखले जात.[१] आंबेडकरांनी कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या दोन्हीतून अर्थशास्त्रातील डॉक्टरेट पदव्या मिळवल्या.आपल्या सुरुवातीच्या कारकिर्दीत ते अर्थशास्त्रज्ञ, प्राध्यापक आणि वकील होते. त्यांनी नंतरच्या जीवनात राजकीय कार्यांवर लक्ष केंद्रित केले; ते भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रचार व चर्चांमध्ये सामील झाले, वृत्तपत्रे प्रकाशित करणे, दलितांसाठी राजकीय हक्क व सामाजिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला१९५६ मध्ये त्यांनी बौद्ध धम्म स्वीकारला, व लक्षावधी दलितांना बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली. १९५० च्या दशकात बौद्ध भिक्खुंनी त्यांना बोधिसत्व ही बौद्ध धर्मातील उपाधी प्रदान केली. इ.स. १९९० साली त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न हा भारताचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान केला. आंबेडकरांच्या स्मरणार्थ अनेक स्मारके आणि चित्रणे लोकप्रिय संस्कृतित उभी राहिली आहेत.
सुरुवातीचे जीवन
मालोजीराव हे रामजींचे वडील आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आजोबा होते. आजोबा मालोजीराव इंग्रजी राजसत्तेत सैन्यात शिपाई म्हणून भरती झाले होते. सैन्यातील नोकरीमुळे सैनिकी शाळेत म्हणजेच ‘नार्मल स्कूल’ मध्ये शिक्षण घेऊ शकले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म एप्रिल १४ इ.स. १८९१ साली मध्य प्रदेशातील इंदूर जिल्ह्यामधील महू या लष्करी छावणी असलेल्या गावात झाला. त्यांचे नाव 'भिवा' असे ठेवण्यात आले, तसेच भीम, भीमा व भीमराव नावानेही कुटुंबिय व शेजारी लोक त्यांना हाक मारत. भीमराव आई-वडिलांचे १४वे अपत्य होते. त्यांचे कुटुंब त्याकाळी अस्पृश्य गणल्या गेलेल्या महार जातीचे आणि मूळचे महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड तालुक्यात असलेल्या आंबडवे गावचे होते. (आंबडवे या गावचा अंबावडे असा चूकिचा उल्लेख पूर्वी अनेक ठिकाणी केला गेलेला आहे.)[४][५][६] भीमरावांचे वडीलही ब्रिटिशांच्या भारतीय सेनेत नोकरी करत होते आणि तेथे त्यांनी मराठी व इंग्रजी भाषेचे यथाविधी शिक्षणही घेतले होते. इ.स. १८९६ मध्ये अवघ्या ५ वर्षीय भीमरावांच्या आई भीमाबाईंचे मस्तकशूळ या आजाराने निधन झाले. त्यानंतर त्यांचे संगोपन त्यांच्या आत्या मीराबाईंनी केले. भीमराव वयाने लहान असल्यामुळे ‘कॅम्प दापोली’ येथील शाळेत त्यास प्रवेश देता आला नाही. यामुळे घरीच लहानग्या भीमरावास अक्षर ओळख करावी लागली. इ.स. १८९६ मध्ये सुभेदार रामजींनी आपल्या परिवारासह दापोली सोडली व ते सातारा येथे सुरुवातीला एका साधारण घरात राहिले आणि थोड्याच दिवसानंतर भाड्याने घेतलेल्या एका बंगल्यात आपल्या परिवारासह राहू लागले. त्यावेळी भीमरावाचे वय पाच वर्षाचे झाले होते. हे वय त्यास शाळेत प्रवेश देण्यास योग्य होते. सुभेदार रामजींनी इ.स. १८९६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात सातारा येथील ‘कॅम्प स्कूल’ मध्ये भीमरावाचे नाव दाखल केले. बाबासाहेबांचे मूळ गाव कोकणातील आंबडवे व मूळ आडनाव सकपाळ होते. कोकणामधील लोक पूर्वी आपले आडनाव आपल्या गावाच्या नावावरून ठेवत असे व त्यात शेवटी (उपसर्ग) कर शब्द जोडण्याचा प्रघात असे. त्यामुळेच बाबासाहेबांचे आडनाव सकपाळ असतांना त्यांचे वडील रामजी आंबेडकर यांनी साताऱ्यातील गव्हर्नमेंट हायस्कूल (आताचे श्री. छ. प्रतापसिंह हायस्कूल) मध्ये ‘आंबडवेकर’ असे आडनाव ७ नोव्हेंबर १९०० रोजी नोंदवले. (अनेक ठिकाणी या आडनावाचाही अंबावडेकर असा चूकीचा उल्लेख केलेला आहे[७] साताऱ्याच्या या शाळेत बाबासाहेबांना शिकवण्यासाठी कृष्णा केशव आंबेडकर नावाचे देवरूखे ब्राह्मण शिक्षक होते. शाळेच्या दप्तरात नोंदवलेले भीमरावाचे 'आंबडवेकर' हे आडनाव उच्चारताना त्यांना ते आडमिडे वाटत असे म्हणून माझे 'आंबेडकर' हे नाव तू धारण कर, त्यांनी असे भीमाला सुचविले. तेव्हा त्याला बाळ भीमाने लगेच होकार दिला आणि तशी नोंद शाळेत झाली. तेव्हापासून त्यांचे आडनाव 'आंबडवेकर'चे 'आंबेडकर' झाले. अशा प्रकारे भीमरावांच्या शिक्षणाचा आरंभ झाला. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आपल्या शालेय व महाविद्यालयीन जीवनात १८-१८ तास अभ्यास करत असत.[८]
पिता रामजींनी इ.स. १८९८ साली दुसरे लग्न केले आणि हे कुटुंब मुंबईला नेले. तेथे भीमराव हे एलफिन्स्टन रस्त्यावरील सरकारी शाळेतील विद्यार्थी बनले.[९] कबीर पंथीय असलेल्या रामजींनी मुलांना हिंदू साहित्याची ओळख करून दिली. चौथीची परिक्षा पास झाल्यावर त्यांना दादा केळूस्कर गुरूजींनी स्वत: लिहिलेले ‘भगवान बुद्धाचे चरित्र' हे पुस्तक भेट म्हणून दिले.[१०] रामजी बाबांना इतर जातींतील लोकांच्या विरोधामुळे मुलांना सरकारी शाळेत शिकण्यासाठी त्यांना आपल्या लष्करातील पदाचा वापर करावा लागला. जरी शाळेत प्रवेश मिळाला तरी भीमरावांना इतर अस्पृश्य मुलांबरोबर वेगळे बसावे लागे आणि शिक्षकांचे साहाय्य मिळत नसे. इ.स. १९०७ साली तरूण भीमरावांनी मुंबई विद्यापीठाची मॅट्रिकची परीक्षा यशस्वीरीत्या पास केली. त्यावेळी एखाद्या अस्पृश्य मुलाने असे यश मिळविणे एवढे दुर्मिळ होते की, त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी तेव्हा एक जाहिर सभा भरवण्यात आली. इ.स. १९०८ मध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या एलफिन्स्टन महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. शाळेत असतानाच इ.स. १९०६ मध्ये त्यांचे लग्न दापोलीच्या ९ वर्षीय रमाबाई यांच्याबरोबर झाले होते. पुढे चार वर्षांनी इ.स. १९१२ मध्ये त्यांनी त्याच मुंबई विद्यापीठाची राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र विषय घेऊन बी.ए. ची पदवी संपादन केली आनि बडोदा संस्थानात नेकरीसाठी रूजू झाले. याच वर्षी त्यांना यशवंत हा मुलगा झाला. त्याच सुमारात २ फेब्रुवारी, इ.स. १९१३ मध्ये त्यांचे आजारी वडील रामजी बाबांचे मुंबईमध्ये निधन झाले. पुढे चारच महिन्यांनी बरोडा नरेशांकडून प्रति महिने २५ रूपये शिष्यवृत्ती घेऊन, अमेरीकेला कोलंबिया विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रयाण केले.
उच्च शिक्षण
बाबासाहेब आंबेडकरांचे आपले उच्च शिक्षण मुंबई विद्यापीठ, कोलंबिया विद्यापीठ, बॉन विद्यापीठ, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि ग्रेज इन या संस्थांमधून घेतले आहे. त्यांनी इ.स. १९१२ मध्ये बी.ए., इ.स. १९१५ मध्ये दोन वेळा एम.ए., इ.स. १९१७ मध्ये पी.एचडी., इ.स. १९२१ मध्ये एम.एस्सी., इ.स. १९२२ मध्ये बार-ॲट-लॉ, इ.स. १९२३ मध्ये डी.एस्सी., इ.स. १९५२ मध्ये एल्‌एल.डी., इ.स. १९५३ मध्ये डी.लिट पदव्या मिळवल्या.
मुंबई विद्यापीठ
भीमराव आंबेडकर यांनी मुंबई येथील एलफिन्स्टन कॉलेजमध्ये शिकून नोव्हेंबर १९१२ मध्ये मुंबई विद्यापीठाची बी.ए. ची परीक्षा दिली. जानेवारी १९१३ मध्ये ते बी.ए. च्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले. तत्पूर्वी जानेवारी १९०८ पासून गुरुवर्य केळुसकर आणि निर्णय सागर छापखान्याचे मालक दामोदर सावळाराम यंदे यांच्या प्रयत्‍नांनी कॉलेजच्या शिक्षणासाठी बडोदा संस्थानचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांचेकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना रु. २५/- दरमहा शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली होती. मुंबई विद्यापीठाची बी.ए. ची पदवी संपादन करणारा अस्पृश्य वर्गातील पहिला विद्यार्थी होण्याचा मान आंबेडकरांना मिळाला.
कोलंबिया विद्यापीठ
महाराज बडोदा संस्थान त्यांच्या वतीने काही विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेला पाठवण्याच्या विचारात होते. महाराज सयाजीराव गायकवाड भीमरावांच्या इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्वावर प्रसन्न होते. महाराजांनी, भीमरावांना होकार दिल्यामुळे ४ एप्रिल १९१३ रोजी बडोदा संस्थानच्या विद्याधिकाऱ्यांनी परदेशात अभ्यास करण्यासाठी चार विद्यार्थी निवडले, यात भीमराव आंबेडकर एक होते. या प्रत्येकास दरमहा साडे अकरा पाऊंड शिष्यवृत्ती मंजूर केली. त्यासाठी त्यांना एक करारपत्र लिहून द्यावे लागले. या करारपत्रावर साक्षीदार म्हणून त्रिभुवन जे. व्यास आणि अंताजी गोपाळ जोशी यांनी दिनांक १८ एप्रिल १९१३ रोजी सह्या केल्या. या करारानुसार शिष्यवृत्तीची मुदत १५ जून १९१३ ते १४ जून १९१६ पर्यंत एकूण तीन वर्षांची होती. त्यानंतर बोटीने प्रवास करून भीमराव आंबेडकर २० जुलै १९१३ रोजी दुपारी १२ वाजता अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे पोहचले. या शहरातील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये अर्थशास्त्र शाखेत त्यांनी १९१३ ते १९१६ या तीन वर्षांसाठी प्रवेश मिळवला. त्यांनी या विद्याभ्यासाकरता प्रमुख विषय अर्थशास्त्र व इतर विषय म्हणून समाजशास्त्र, इतिहास, राज्यशास्त्र, मानववंशशास्त्र आणि तत्त्वज्ञान हे विषय निवडले.
कोलंबिया विद्यापीठाला दि. १५ मे १९१५ रोजी ‘अ‍ॅडमिशन अँड फायनान्स ऑफ इस्ट इंडिआ कंपनी’ हा प्रबंध सादर केला. २ जून १९१५ रोजी या प्रबंधाच्या आधारावर त्यांना एम.ए. पदवी मिळाली. दरम्यानच्या काळात कोलंबिया विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात लाला लजपतराय यांच्याशी भीमरावांची ओळख झाली.
प्रा. सेलिग्मन आंबेडकरांचे पी.एच.डी. पदवीसाठीचे मार्गदर्शक होते. कोलंबिया विद्यापीठातील वास्तव्यानंतरही अनेक वर्षं प्रा. सेलिग्मन यांच्याशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घनिष्ठ संबंध जोपासला होता.[११]
‘भारताचा राष्ट्रीय लाभांश : इतिहासात्मक आणि विश्लेषणात्मक अध्ययन’ (The National Divident of India : A Historical And Analytical Study) हा भीमराव आंबेडकरांचा पीएच.डी. साठीचा विषय होता. त्यांनी इ.स १९१३ ते इ.स. १९१७ या कालावधीत विद्याभ्यासाच्या लिहिलेला हा प्रबंध लिहिला. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचे भारत सरकार हजारो मैल दूर असलेल्या ब्रिटिश पार्लमेंटमधील सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (भारतमंत्री) यांच्यामार्फत कसा कारभार करत होते आणि त्यामुळे चाललेली सरकारी उधळपट्टी आणि बेजबाबदारपणा भारतीय जनतेस कसा पिळून काढत होता यावर प्रकाश टाकला तसेच अंदाजपत्रक प्रथम कधी आले, प्रांतिक अर्थव्यवस्था केव्हापासून सुरू झाली, अर्थव्यवस्थेचा विस्तार कसा झाला याचे अभ्यासपूर्ण विवेचन केले. जगात निरनिराळ्या देशातील नागरिकांना ज्या अनेक प्रकारच्या करांचे ओझे वहावे लागते त्याचा उल्लेख करून ब्रिटिश साम्राज्यशाही केंद्र सरकारचे कर, स्थानिक स्वराज्यसंस्थांचे कर तसेच प्रांतिक सरकारचे कर याची छाननी त्यावेळच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून केली. हा प्रबंध आठ वर्षांनी म्हणजे इ.स. १९२५ मध्ये ग्रंथरूपाने प्रसिद्ध झाला मात्र यावेळी ग्रंथाचे नाव ‘ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक अर्थव्यवस्थेची उत्क्रांती’ असे करण्यात आले. हा ग्रंथ लंडनच्या प्रकाशकाने प्रसिद्ध केला. डॉ. भीमराव आंबेडकरांनी आपल्याला उच्चशिक्षणासाठी मदत केल्याबद्दल बडोदा संस्थानचे राजे सयाजीराव गायकवाड यांना हा ग्रंथ अर्पण केला.[१२]
९ मे १९१६ रोजी कोलंबिया विद्यापीठामध्ये समाजशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. ए.ए. गोल्डनवायझर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित झालेल्या मानववंशशास्त्र या विषयावर चर्चासत्रात आपला नवीन शोधलेख वाचण्याची संधी त्यांना मिळाली. त्यानुसार भारतातील जाती : त्यांची रचना, उत्पत्ती आणि वृद्धी हा शोधनिबंध वाचला. कोलंबिया विद्यापीठात आंबेडकर जॉन ड्युई यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिकले. आंबेडकरांच्या समता आणि सामाजिक न्यायाच्या कल्पनांनी डेव्हीही प्रभावित झाले होते. कोलंबिया विद्यापीठात प्रथमच बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता' तत्वांचा प्रथम अनुभव घेतला. “कोलंबिया विद्यापीठातील जॉन डेव्ही, जेम्स शॉटवेल, एडविन सेलिगमन आणि जेम्स हार्वे रॉबिन्सन हे महान प्राध्यापक मला लाभले आणि येथेच आयुष्यातील अनेक चांगले मित्र येथे मिळाले.”, असे त्यांनी म्हटले आहे. डॉ. आंबेडकरांनी ३ वर्षांसाठी मिळालेल्या शिष्यवृत्तीचा वापर करून अमेरिकेतील अभ्यासक्रम केवळ २ वर्षांतच पूर्ण केला आणि इ.स. १९१६ मध्ये लंडनला गेले.
लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि ग्रेज इन
इ.स.१९१६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब लंडनला आले. अर्थशास्त्रात पदवीसाठी त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये मास्टर ऑफ सायन्ससाठी आणि डॉक्टर ऑफ सायन्ससाठी प्रवेश घेतला. कायद्याचा अभ्यास करून बॅरिस्टर व्हावे, अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगत त्यांनी "ग्रेज इन्" येथे प्रवेशासाठी अर्ज केला. परंतु त्यांच्या शिष्यवृत्तीची कालमर्यादा संपल्यामुळे बाबासाहेबांना भारतात परतावे लागले. बडोदा संस्थानच्या करारान्वे त्यांनी बडोद्यात दरमहा एकशे पन्नास रुपयांची नोकरीचा स्वीकार केला. पुढे ते मुंबई येथे सिडनहॅम कॉलेजमध्ये ‘राजकीय अर्थशास्त्र’ शिकवण्यासाठी जाऊ लागले. व पुन्हा लंडनला जाण्याची तयारी केली. डॉ. बाबासाहेब ५ जुलै १९२० रोजी अभ्याक्रम पूर्ण करण्यासाठी प्राध्यापक पदाचा राजीनामा देऊन लंडनला गेले. ३० सप्टेंबर १९२० रोजी त्यांनी लंडन स्कूल इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स या संस्थेत मास्टर ऑफ सायन्स साठी प्रवेश मिळवला तसेच ग्रेज-इन या संस्थेत नाव दाखल करुन बॅरिस्टरीचा अभ्यास सुरु केला, वर्षभरात त्यांनी शोधप्रबंध तयार केला. ‘प्रॉव्हिन्शियल डीसेंट्रलायझेशन ऑफ इम्पिरियल फायनान्स’ प्रबंध लंडन विद्यापीठाने स्विकारून २० जून १९२१ रोजी त्यांना मास्टर ऑफ सायन्स ही पदवी प्रदान केली. २८ जून १९२२ रोजी ग्रेज-इन संख्येने त्यांना बार-ॲट-लॉ (बरिस्टर-ॲट-लॉ) ही वकिलीची पदवी प्रदान केली. त्यानंतर ‘द प्रोब्लम ऑफ रुपी’ हा प्रबंध तयार करून ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ (डी.एस्सी.) या पदवीसाठी ऑक्टोबर १९२२ मध्ये लंडन विद्यापीठात सादर केला. लंडन विद्यापीठात प्रबंध सादर केल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जर्मनी येथे गेले. तेथील बॉन विद्यापीठामध्ये अर्थशास्त्रामध्ये डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करण्यासाठी प्रवेश घेतला. तेथे तीन महिने राहिले आणि तद्नंतर त्यांचे शिक्षक एडवीन कॅनन यांनी बाबासाहेबांना लंडनला येण्यासंबंधी पत्र पाठवले. ते लंडनला परतले व पुढे नोव्हेंबर १९२३ मध्ये त्यांना लंडन विद्यापीठा कडून 'डॉक्टर ऑफ सायन्स' पदवी बहाल केली. इंग्लंड येथील प्रकाशकांनी "ब्रिटीश भारतातील प्रांतीय आर्थिक उत्क्रांती"हा प्रबंध प्रशिद्ध केला. या संशोधनामुळे तसेच ग्रंथलेखनामुळे अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र ज्ञानशाखांतील तज्ज्ञ व्यक्ती म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ओळखले जाऊ लागले. विद्यार्थी दशेत इंग्लंडमध्ये असताना ज्या अभ्यासक्रमाला ८ वर्षे लागतात तोच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २ वर्षे ३ महिण्यात यशस्वी तऱ्हेने पूर्ण केला. या साठी त्यांना २४ तासांपैकी २१ तास अभ्यास करावा लागला
जातिसंस्था विषयक सिद्धान्त
अमेरीकेतील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये डॉ. ए.ए. गोल्डनविझर यांनी मानववंशशास्त्र विषयक भाग घेण्यासाठी भीमराव आंबेडकरांना बोलविले. त्यांनी आपला विषय ठरवला - ‘भारतातील जाती, त्यांचा उगम, विकास आणि वास्तविकता’. हे वर्ष होतं १९१६ आणि तेव्हा बाबासाहेब हे केवळ २५ वर्षांचे होते.
तरुण आंबेडकरांनी या आपल्या शोध पुस्तिकेत जातिसंस्था विषयक खालिल सिद्धान्त मांडले.
वर्ग आणि जात तसे मानायचे झाले, तर निकटवर्ती होत. कालांतराने ते अलग होतात. बंदिस्त केलेली, गोठवलेला वर्ग म्हणजे ‘जात’.[१४]जातिसंस्था मनूने निर्माण केली हे डॉ. आंबेडकरांना मान्य नव्हते. मनूने जातीचा कायदा सांगितला नाही. तो ते करू शकता नव्हता. मनूपूर्वी कित्येक वर्षे जातिसंस्था अस्तित्वात होत्या. स्मृतिकार मनूने अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची संहिता बनवून, त्याला तात्त्वक आणि धार्मिक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले.[ संदर्भ हवा ]
जानेवारी ४, १९२८ च्या टाईम्स ऑफ इंडियात इंदूर संस्थानात अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या वाईट वागणुकीबद्दल वृत्तान्त आला होता. त्याची तुलना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १८ व्या शतकातील पेशवाईतील स्थितीशी केली.[१५]
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘जात’ या संकल्पनेची चिकित्सा करून तिचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला.
जात ही ‘श्रमविभागणी’ वरही अवलंबून नाही आणि ‘नैसर्गिक कल वा योग्यतेवरही’ अवलंबून नाही. व्यक्तीची कामे जात आधीच तयार करते. मूळ कुवतीच्या आधारे नव्हे तर, जन्मानुसार किंवा आई-वडीलांच्या सामाजिक स्थानानुसार ही नव्हे.
वकिली
ऑक्टोबर इ.स. १९२६ मध्ये आंबेडकरांनी काही महत्त्वपूर्ण खटल्यात सहभाग घेतला होता ब्राह्मण तीन गैर-ब्राह्मण नेते के.बी. बागडे, केशवराव जेधे आणि दिनकरराव जावळकर यांच्यावर ब्राह्मणांनी देश उद्ध्वस्त केला अशा आशयाची पत्रके लिहिली होती म्हणून त्या तिघावर खटला भरण्यात आला होता. फिर्यादीच्या बाजूने पुण्यातील वकील एल. बी. भोपटकर होते. आंबेडकरांनी आपला खटला अतिशय विश्वासाने लढला, अतिशय प्रशंसनीय बचाव केला आणि खटला जिंकला.[ संदर्भ हवा ]
अस्पृश्यतेचा विरोध
बाबासाहेबांनी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट १९१९ बाबत साऊथबरो कमिटीसमोर आपले विचार मांडले. यावेळी त्यांनी दलित व इतर मागासलेल्या समाजांसाठी वेगळे मतदान विभाग व आरक्षण यांची मागणी केली. इ.स. १९२० साली त्यांनी मुंबईत मूकनायक नावाचे वृत्तपत्र सुरू केले त्यावेळी शाहू महाराजांनी त्यांना २००० रुपयेची आर्थीक मदत दिली. आंबेडकरांनी मागासवर्गीयांच्या उत्थानासाठी बहिष्कृत हितकारिणी सभा सुरू केली.[१७]
महाडचा सत्याग्रह
इ.स. १९२६ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबई प्रांतिक विधानपरिषदेचे नेमलेले सदस्य बनले. इ.स. १९२७ च्या सुमारास त्यांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध जागृत चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी व हिंदू देवळांमध्ये प्रवेशासाठी चळवळी व मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली.[ संदर्भ हवा ]
संपूर्ण देशात बहुसंख्य ठिकाणी अस्पृश्यांना सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी भरण्याचा किंवा पिण्याचा अधिकार नव्हता. ४ ऑगस्ट इ.स. १९२३ रोजी ब्राह्मणेतर पक्षाचे नेते सी.के. बोले यांनी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात एक ठराव पास करून घेतला. त्यानुसार "सार्वजनिक निधीतून बांधलेली किंवा शासकिय नियमांनुसार बनविलेल्या संस्थांनी प्रशासित केली सार्वजनिक शाळा, न्यायालये, कार्यालये आणि दवाखाने व सर्व सार्वजनिक पाण्याची ठिकाणे, विहिरी व धर्मशाळाचा वापर करण्यास परिषदेने अस्पृश्य वर्गांना परवानगी दिली आहे"[१८] या ठरावानुसार महाडच्या नगरपालिकेने आपल्या ताब्यातील चवदार तळे अस्पृश्यांना खुले केल्याचे जाहीर केले. परंतु स्पृश्यांनी अस्पृश्यांना तळ्यातून पाणी भरू दिले नाही. त्यामुळेच अस्पृश्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेबांनी महाड येथे पिण्याच्या पाण्यासाठी सत्याग्रह करण्याचे ठरवले. बाबासाहेबांनी १९ मार्च व २० मार्च १९२७ रोजी महाड येथे कुलाबा परिषद भरवली, अध्यक्ष स्वत: बाबासाहेब होते. या परिषदेस सुरेंद्र चिटणीस, संभाजी गायकवाड, अनंत चित्रे, रामचंद्र मोरे, गंगाधरपंत सहस्त्रबुद्धे आणि बापूराव जोशी हे दलितेतर सवर्ण व ब्राह्मण नेते होते. या परिषदेत अस्पृश्यतेचा धिक्कार करून पुढील ठराव पास झाले.[१९]
- स्पृश्य (सवर्ण) लोकांनी अस्पृश्यांना आपल्या नोकरीत ठेवावे.
- स्पृश्य लोकांनी अस्पृश्यांना त्यांचे नागरिकत्वाचे अधिकार बजाविण्याच्या कामात मदत करावी.
- मृत जनावरे ज्याची त्यांने ओढावी.
- स्पृश्यांनी अस्पृश्य विद्याथ्यांना वार लावून जेवण द्यावे
- २० मार्च १९२७ रोजी परिषदेतील सर्वांनी आपला मोर्चा चवदार तळ्याकडे वळवला. बाबासाहेब सर्वप्रथम तळ्यातील पाणी ओंजळीने प्यायले, त्यानंतर आंबेडकरानुयायांनी त्यांचे अनुसरण केले. ही घटना रूढीवादी हिंदुंना सहन झाली नाही. त्यांनी दलितांसाठींच्या भोजनामध्ये माती मिसळली त्यानंतर दलितांवर लाठ्यां-काठ्यांनी हल्ले केले आणि 'अस्पृश्यांनी तळे बाटवले' असे म्हणून त्यात गोमूत्र टाकून तळ्याचे ब्राह्मणांकडून शुद्धीकरण केले. पुढे महाडच्या नगरपालिकेने अस्पृश्यांना चवदार तळे खुले केल्याचा ठरावही रद्द केला.[ संदर्भ हवा ]
बहिष्कृत हितकारिणी सभा
बाबासाहेब आंबेडकरांनी २० जुलै १९२४ रोजी मुंबई येथे ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभे’ची स्थापना केली. सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या तळागाळात फेकल्या गेलेल्यांना भारतीय समाजातील इतरांच्या बरोबर आणणे, हे ह्या सभेचे ध्येय होते. अस्पृश्यांना समाजाबाहेर ठेऊन, त्यांना नागरी, धार्मिक वा राजकीय हक्क देण्यात आले नव्हते. त्यांच्या अधिकारांप्रती त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करणे हा उद्देश होता. आंबेडकरांनी सायमन कमिशनकडे एक पत्र सादर केले व त्यात त्यांनी मागासवर्गीयांसाठी नामनिर्देशन तत्त्वावर जागा आरक्षित ठेवण्यासंबंधी मागणी केली. तसेच भूदल, नौदल व पोलीस खात्यात मागासवर्गीयांची भरती करण्यासंबंधीचीही मागणी केली होती. सभेमार्फत अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठी शाळा,वसतिगृहे व ग्रंथालये सुरू करण्यात आली.[२०]मनुस्मृतीचे दहन
- मनुस्मृतिकाराची चूक
शूद्रावर कशा प्रकारचे अन्याय ब्राह्मणी हिंदू वाङमयाने वा शास्त्राने केलेले आहेत, ते थोडक्यात खाली दिलेले आहेत. स्मृतिकाराने अस्पृश्यांवर केलेल्या अन्यायाची जंत्री म्हणून मनुस्मृतीचा उल्लेख करावा लागेल.[ संदर्भ हवा ]- समाजात शुद्राचे स्थान सर्वांच्या पायदली असावे.
- शुद्र अपवित्र असल्यामुळे कोणतेच धार्मिक पवित्र कार्य त्याची उपस्थितीत करू नये.
- इतर वर्गाप्रमाणे त्याला मान देऊ नये.
- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यांच्या जीवासारखी शूद्राच्या जीवास एका कवडीची पण किंमत नाही. कसल्याच प्रकारची नुकसान भरपाई न देता शुद्राचा जीव घेण्यास कसलीच आडकाठी असू नये.
- शुद्राने शिक्षण घेऊ नये. त्यांना शिक्षण देणे हे पाप आहे.
- शुद्राने कसल्याच प्रकारची संपत्ती कमविण्याचा हक्क नाही. जर ब्राह्मणास आवश्यक असेल तर ते शुद्रांची कमविलेली संपत्ती घ्यावी.
- सरकार दरबारी शुद्रास नोकरीस ठेवू नये.
- वरिष्ठ वर्गाची सेवाचाकरी हेच शुद्राचे मुख्य कर्तव्य आहे. हाच त्याचा धर्म आहे आणि त्यातच त्यांची मुक्ती आहे.
- उच्चवर्णियांनी शुद्राशी आंतरजातीय विवाह करू नयेत. शुद्राची स्त्री रखेल म्हणून ते ठेवू शकतात. उच्चवर्णीय स्त्रीस शुद्राने नुसता स्पर्श जरी केला तरी, त्यास जबर शिया करावी.
- शुद्राचा जन्म गुलामगिरीत होतो आणि त्याने गुलामगिरीतच मरावे.[ संदर्भ हवा ]
- मनुस्मृती दहन
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते दलितांच्या सर्व समस्या या मनुस्मृतीमुळे निर्माण झालेल्या आहेत. काही हिंदूंना मनुस्मृती हा ग्रंथ आदरणीय असून अस्पृश्यांच्या दृष्टीने मात्र तो तिरस्कारणीय आहे. हा ग्रंथ सुमारे २००० वर्षापूर्वी मनूने लिहिला असला तरी तो रूढीवादी हिंदूंच्या जीवनाचे आजही नियंत्रण करतो. मनुस्मृतीने कनिष्ठ जातींवर अनेक अपात्रता लादल्या तर उच्च जातींना अनेक विशेषाधिकार दिले.[२१] मनुस्मृती हा ग्रंथ अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचे, क्रूरतेचे व विषमतेचे प्रतीक आहे. म्हणून मनुस्मृतीचे २५ डिसेंबर इ.स. १९२७ रोजी समारंभपूर्वक जाहीरपणे दहन केले.[२२] ही घटना म्हणजे सनातनी हिंदू धर्माला बसलेला धक्का होता. या घटनेची तुलना मार्टिन ल्युथरने केलेल्या पोपच्या (ख्रिश्चन धर्मगुरू) धर्मबहिष्कृततेच्या आज्ञेच्या दहनाशी केली गेली.मनुस्मृती दहनापूर्वी डॉ. आंबेडकरांनी लोकांसमोर भाषण केले. मनुस्मृती दहनभूमीसाठी एक ६ इंच खोल खड्डा आणि एक अर्धा फुट चौरस खड्यात चंदनाच्या लाकडांची तुकडे टाकून भरण्यात आली होती. सभेतील मंडपाच्या चारही कोपऱ्यांवर तीन खांबांवर फलक (बॅनर) बसविले होते. ज्यावर "मनुस्मृतीची दहनभूमी", अस्पृश्यता नष्ट करा आणि 'ब्राह्मणवाद गाडा' असा मजकूर होता. २५ डिसेंबर १९२७ च्या संध्याकाळी सभेत आंबेडकरांचे ब्राह्मण सहकारी गंगाधर, नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे यांनी मनुस्मृती दहन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि अस्पृश्य सहकारी पी.एन. राजभोज यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर सरणावर मनुस्मृती ठेऊन तिचे दहन करण्यात आले. हे काम आंबेडकर आणि ब्राह्मण सहकारी गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे तसेच पाच सहा इतर दलित सहकाऱ्यांनी पूर्ण केले. मंडपात केवळ मोहनदास करमचंद गांधी यांचाही एकच फोटो होता. ३ फेब्रुवारी इ.स. १९८८ ला बहिष्कृत भारत या त्यांच्या वृत्तपत्रात त्यांनी या विषयावर सांगितले की, मनुस्मृतीच्या वाचनाने त्यांची खात्री पटली आहे कि त्यांनी सामाजिक समतेच्या विचाराचा दूरवर पुरस्कार केलेला नाही.१९३८ मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत स्वत: बाबासाहेबांनी मनुस्मृती दहनाच्या प्रतीकात्मक स्वरूपावर जोर देऊन म्हटले होते, ‘‘ते एक दक्षतेचे उचललेले आक्रमक पाऊल होते. परंतु ते सवर्ण हिंदूंचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी उचलेले होते. अधूनमधून अशा प्रकारचे तीव्र उपाय योजावे लागतात. तुम्ही दार ठोठावलेच नाही, तर ते कोणी उघडणार नाही. मनुस्मृतीचे सर्व भाग टाकाऊ आहेत आणि त्यात चांगली तत्त्वे मुळीच नाहीत किंवा मनु स्वत: समाजशास्त्रज्ञ नव्हता, तर केवळ मूर्ख माणूस होता, असा त्याचा अर्थ नाही. आम्ही मनुस्मृतीचे दहन केले ते शतकानुशतके आम्ही ज्या अन्यायाखाली चिरडले गेलो त्याचे प्रतिक म्हणून..!’’ तेव्हापासून दरवर्षी ‘२५ डिसेंबर’ हा दिवस मनुस्मृती दहन दिन म्हणून साजरा केला जातो. मंदिर सत्याग्रह
अंबादेवी मंदिर सत्याग्रह
अमरावती येथील प्राचीन 'अंबादेवी मंदिरात' प्रवेशासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा सत्याग्रह डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली २६ जून इ.स. १९२७ रोजी सुरू झाला. देवाच्या दर्शनासाठी हा मंदिर सत्याग्रह नव्हता तर हिंदू असूनही हिंदूच्या मंदिरात प्रवेश मिळत नसल्यामुळे तो समानतेचा अधिकार मिळवण्यासाठी हा मंदिर प्रवेशाचा संघर्ष होता. हिंदू दलितांच्या मंदिर प्रवेशामुळे मंदिर व मंदिरातील मुर्ती अपवित्र वा अशुद्ध होत नाही, हे ही सिद्ध करण्याचा हेतू या चळवळीमागे होता. या मंदिरात प्रवेश देण्यात यावा यासाठी अस्पृश्यांनी देवस्थान कमिटीकडे दोन वेळा अर्ज केला. सुरुवातीला अर्ज फेटाळले गेले नंतर मात्र देवस्थानचे एक विश्वस्त दादासाहेब खापर्डे यांनी अस्पृश्यांना हे मंदिर खुले करून देण्याचे आश्वासन दिले.पर्वती मंदिर सत्याग्रह
अमरावती नंतर पुण्यातील 'पर्वती टेकडीवरील मंदिर' अस्पृश्यांना खुले नव्हते. हा बाबासाहेबांचा दुसरा मंदिर सत्याग्रह आहे. हे मंदिर दलितांसाठी खुले करावे म्हणून पुण्यातील एम एम जोशी, ना ग गोरे, र के खाडिलकर व शिरूभाऊ लिमये यांनी मंदिराच्या ट्रस्टला अर्ज केला. परंतु मंदिर खाजगी मालमत्ता असल्याचे सांगून अर्ज फेटाळला. यानंतर सत्याग्रह मंडळ स्थापन केले गेले. त्यात शिवराम काबंळे (अध्यक्ष), पां ना राजभोज (उपाध्यक्ष) व इतर सभासदांचा सहभाग होता. या सर्वांनी १३ ऑक्टोबर इ.स. १९२९ रोजी पुणे पर्वती सत्याग्रह सुरू केला. यात शिवराम कांबळे, एम एम जोशी, ना ग गोरे, र के खाडिलकर, विनायक भुस्कुटे, पां ना राजभोज व स्वामी योगानंद यांच्यासहित अनेक स्त्री पुरुषांनी सत्याग्रहात भाग घेतला होताकाळाराम मंदिर सत्याग्रह
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नाशिक या ठिकाणी काळाराम मंदिर सत्याग्रहाची घोषणा केली. २ मार्च १९३० सत्याग्रहाची तारीख निश्चित झाली. सत्याग्रही कमिटीचे अध्यक्ष केशव नारायण वर्धेकर यांची निवड केली. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सचिव तर शंकरराव गायकवाड(नाशिक) हे सभासद होते.शंकरराव गायकवाड यांचे मुळ गाव निफाड तालुक्यात होते तथापि, ‘मोठा राजवाडा’ (नाशिक) येथे ते स्थायिक होते. सत्याग्रहाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली.[ संदर्भ हवा ]२ मार्च १९३० रोजी नाशिकमध्ये ८००० महार सत्याग्रहीनी काळाराम मंदिर सत्याग्रह यशस्वी केला. आंबेडकरी तरुणाने रामकुंडात उडी घेतल्याची बातमी सर्वत्र पसरली. ब्रिटिश जिल्हाधिकारी गार्डन रामकुंडावर आले.त्यांनी रामकुंड व राममंदिर खुले करण्याबाबतचे आश्वासन दिले.[ संदर्भ हवा ]सत्याग्रह यशस्वीतेबद्दल कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांची मिरवणूक काढून त्यांना नाशिक येथे सभेत बेलमास्तर पदवी प्रदान केली. इ.स. १९२८ मध्ये बाँबे प्रेसिडेन्सी कमिटीवर आंबेडकरांची नेमणूक करण्यात आली व त्यांनी सायमन कमिशनबरोबर काम केले
कृषी व शेतकऱ्यांसाठी कार्य
कृषी व शेती संबंधीचे विचार
शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावं लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकर्‍यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे त्यांना वाटत होते
शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकर्‍याला शाश्‍वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकर्‍यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटीश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्‍वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारे दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खोर्‍यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली जाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खोर्‍यांची विभागणी केली. यावरून डॉ. बाबासाहेब यांच्या दूरदर्शीपणाची लांबी व खोली लक्षात येते
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती ‘शेतीचे राष्ट्रीयकरण’ करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतकर्‍यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीकपद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळतील. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादन टळून शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतकर्‍यांना शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतकर्‍यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या काही संकल्पनातूनच कमाल जमीनधारणा कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेतीचे प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्यांच्या खोर्‍यांची विभागणी व विकास, जलसंवर्धन योजना अमलात आल्या. शासनाने त्याबाबत कायदे व नियम बनविले. यामागे डॉ. बाबासाहेब यांच्या विचारांचाच प्रभाव दिसून येतो. डॉ. बाबासाहेब यांचे शेतीबाबतचे विचारधन राज्यकर्ते नियोजनकार व शेती तज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत
शेतकऱ्यांच्या मोर्चात सहभाग व खोती पद्धतीवर बंदी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा पहिला संप घडवून आला होता. हा संप इ.स. १९२८-१९३४ या कालावधीत चरी(रायगड जिल्हा) या गावात झाला. हा संप ७ वर्ष सुरु होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खोती पद्धत नष्ट करण्यासाठी संघर्ष केला
१४ एप्रिल १९२९ रोजी रत्नागिरी येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा शेतकरी परिषद चिपळूण येथे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत त्यांनी कोकणातील खोतीदारीविरूद्ध शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु केले. या संबंधी १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी खोती पद्धत नष्ट करणाऱ्या कायद्याचे विधेयक बाबासाहेबांनी मुंबई विधिमंडळात मांडले. १० जानेवारी १९३८ रोजी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली २५,००० शेतकऱ्यांचा मोर्चा विधिमंडळावर काढण्यात आला
सप्टेंबर १९१८ मध्ये शेतजमिनीच्या समस्येवर शोधनिबंध एका प्रसिध्द मासिकात प्रकाशित केला. शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी पीक विमा योजना सुचवली.[ संदर्भ हवा ] श्रमिकांची श्रमशक्ती उद्योग क्षेत्रात वळवायला हवी;तसेच शेतीचा विकास करण्यासाठी राज्य समाजवादाचा सिद्धांत त्यांनी मांडला
गोलमेज परिषद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समग्र पीडित, शोषित व दलितांचे प्रतिनिधी म्हणून लंडनच्या तिन्हींही गोलमेज परिषदांचा हजर राहिले.दि. १२ नोव्हेंबर १९३० रोजी पहिली गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषेदला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व श्री. रावबहादूर श्रीनिवासन अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते. भारत देश स्वयंशासित होईल तेव्हा त्यांच्या राज्याधिकाराची सर्व सत्ता बहुसंख्यांकाच्या हातात राहिल व अशावेळी अल्पसंख्यांक अस्पृश्य जातीला जीवन सुखकर व निभर्यपणे जगता येणार नाही. म्हणून भावी स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत अस्पृश्यांचे हितसंरक्षण करण्याच्या हेतूने त्यांनी इंडियन राऊंटेबल कॉन्फरन्सला मागण्या सादर केल्या. त्यात कायदेमंडळात अस्पृश्यांना भरपूर प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे, सरकारी नोकच्यात अस्पृश्यांची भरती करण्यात यावी, गव्हर्नर जनरलच्या मंत्रीमंडळात अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी घेतले जावे.[२३] अशा विविध मागण्यांचा समावेश होता.
दि. ७ सप्टेंबर १९३१ रोजी दुसरी गोलमेज परिषद बोलविण्यात आली. यावेळी म. गांधीनी, ‘अस्पृश्यांचा उद्धार काँग्रेस वे स्वतः करत असल्याने डॉ. आंबेडकर किंवा श्रीनिवासन हे अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी नाहीत; मी, स्वतः त्यांचे प्रतिनिधीत्व करत आहो' असे म्हटले. गांधीजींच्या या भूमिकेचा अनिष्टपणा मि, मॅक्डोनाल्ड यांच्या नजरेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणून दिला व या परिषदेसमोर अस्पृश्यांच्या हक्काची मागणी केली. त्यात, ‘अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळाले पाहिजे आणि अस्पृश्य मतदारसंघातून अस्पृश्यांनी आपले उमेदवार निवडले पाहिजेत, तसेच त्यांना नोक-यांमध्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, प्रांतिक व मध्यवर्ती कायदेमंडळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा मिळाव्या.' अशा प्रकारचा खलिता परिषदेला सादर केला.[२४] सन १९३०, १९३१ व १९३२ या वर्षी गोलमेज परिषदा झाल्या, त्यात बाबासाहेबांनी अस्पृश्यांच्या भयानक जीवनाचे दर्शन संपूर्ण जगाला घडवले, की कशाप्रकारे दीन दलितांवर सर्वण हिंदू अत्याचार करतात. कसा हा समाज हजारों वर्षापासून सर्वणांच्या गुलामगिरीत जगत आहे. या ७ कोटी समाजाला सामाजिक, राजकिय, धार्मिक, संस्कृतिक समता मिळावी म्हणून बाबासाहेब लढले. शोषित, पीडित व दलिताॅच्या उत्थानासाठी त्यांनी राजकिय स्वातंत्र्य आवश्यक आहे याचा त्यांनी पुरस्कार केला तसेच इंग्रजांनी भारत सोडावा असा इशारा त्यांनी ब्रिटीशांना त्यांच्याच भूमित दिला. बाबासाहेबांचे राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी विचार ऐकून इंग्रज पत्रकारांना प्रश्न पडला की, “डॉ. आंबेडकर हे स्वातंत्र्य सेनानी आहेत की क्रांतिकारक ?
पुणे करार
इ.स. १९२० च्या दशकाच्या अखेरीस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलितांचे राजकीय नेते बनले होते. जातिसंस्थेविरुद्ध काहीही न करणाऱ्या पक्षांना त्यांनी आपल्या टीकेचे लक्ष बनवले. महात्मा गांधी आणि अखिल भारतीय काँग्रेस यांच्यावर दलितांना दयनीय परिस्थितीत ढकलल्याचा आरोप केला. ब्रिटिश सरकारवरही ते नाराज होते व त्यांनी दलितांसाठी एक नवीन राजकीय आघाडी काढली. ८ ऑगस्ट १९३० साली मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी आपला राजकीय दृष्टिकोन लोकांसमोर जाहीर केला, मागासवर्गीयांनी काँग्रेस व ब्रिटिश यांपासून स्वतंत्र झाल्याशिवाय ते सुरक्षित होणार नाहीत असे त्यानी सांगितले. या भाषणात त्यांनी मिठाच्या सत्याग्रहाचा समाचार घेतला. या टीकेमुळे सनातनी हिंदू संतापले.[ संदर्भ हवा ]
- पुणे कराराचा संक्षिप्त मसुदा
- प्रांतीय विधानसभांमध्ये साधारण निवडणूक क्षेत्रांमधील जागांपैकी दलित वर्गासाठी ज्या राखीव जागा ठेवण्यात येतील त्या येणेप्रमाणे : मद्रास-३०, मुंबई व सिंध मिळून-१५, पंजाब-७, बिहार व ओरिसा-१८, मध्य भारत -२०, आसाम-७, बंगाल-३०, मध्यप्रांत-२० अशा प्रकारे एकूण १४८ जागा अस्पृश्यांसाठी देण्यात येतील.[ संदर्भ हवा ]
- या जागांची निवडणूक संयुक्त निवडणूक संघ पद्धतीद्वारे केली जाईल. प्रत्येक राखीव जागेसाठी दलित वर्गातील ४ उमेदवारांचे पॅनल निवडले जाईल. या चार उमेदवारांतून ज्याला सर्वाधिक मते मिळतील तो विजयी उमेदवार जाहीर होईल.
- केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलित वर्गाचे प्रतिनिधित्व वरील कलम दोननुसार होईल.
- केंद्रीय कारिणीमध्ये दलित वर्गाच्या राखीव जागांची संख्या १८% असेल आणि त्यांची निवड वरील प्रकारे होईल
- उमेदवारांच्या पॅनलच्या प्राथमिक निवडींची व्यवस्था ज्यांचा वर उल्लेख केला आहे अशा केंद्रीय तसेच प्रांतिक कार्यकारिणींसाठी पहिल्या १० वर्षांनंतर समाप्त होईल.
- जोपर्यंत दोन्ही संबंधित पक्षांद्वारा आपसांत समझौता होऊन दलितांच्या प्रतिनिधीस हटविण्याचा सर्वसंमत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत प्रांतीय व केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलितांच्या जागांचे प्रतिनिधित्व कलम १ व ४ मध्ये दिले आहे त्याप्रमाणे अंमलात असेल.
- केंद्रीय व प्रांतिक कार्यकारिणींच्या निवडणुकीत दलितांचा मतदानाचा अधिकार लोथियन समितीच्या अहवालानुसार असेल.
- दलितांना स्थानिक निवडणुका व सरकारी नोकरीसाठी जातीय कारणामुळे डावलल्या जाऊ नयेत. पात्रता असलेल्या प्रत्येक दलितास नोकरीत घ्यावे.
- सर्व प्रांतांत शैक्षणिक अनुदान देऊन दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करण्यात यावे.[ संदर्भ हवा ]
२५ सप्टेंबर इ.स. १९३२ रोजी सर्व पुढारी करार मंजूर करण्यासाठी मुंबईत आले. ब्रिटिश महाराज्यपालांना या कराराची माहिती तारेने कळविण्यात आली. मुंबई राज्यपालांच्या कार्यवाहांना दोन्ही पक्षाच्या पुढार्‍यांनी प्रत्यक्ष माहिती दिली. २६ सप्टेंबर इ.स. १९३२ रोजी ब्रिटिश मंत्रिमंडळाने पुणे करार मंजूर करून घेतला. त्यावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. तिकडे दिल्लीत हिंदु महासभेनेही आपली मंजुरी दिली. अशा प्रकारे पुणे करार घडवून गांधींनी दलितांचे अत्यंत महत्त्वाचे असे दोन अधिकार काढून घेतले. मात्र हेच अधिकार शीख, मुस्लिम व ख्रिश्चनांना खुशाल बहाल केले.[ संदर्भ हवा ]
इ.स. १९३२ साली राव बहाद्दूर राजा यांनी दोन उजव्या विचारसरणीच्या काँग्रेस नेते बी. एस. मुंजे[२५][२६] व जाधव यांबरोबर एक करार केला. या करारानुसार मुंज्यांनी राजांना पाठिंब्याच्या बदल्यात काही आरक्षित जागा अनुसूचित जातीमधील लोकांना देण्याचे ठरविले. या घटनेमुळे आंबेडकरांनी संपूर्ण भारतात दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघांची मागणी केली. आंबेडकरांचे महत्त्व आणि दलितांमधील जनाधार वाढला आणि त्यांना इ.स. १९३१ साली लंडन येथील दुसर्‍या गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण आले. या परिषदेत त्यांचे गांधींबरोबर विभक्त दलित मतदारसंघावरून मतभेद झाले. गांधींना धार्मिक वा जातीय आधारावर विभक्त मतदारसंघ मान्य नव्हते, त्यांना यामुळे भविष्यात हिंदू समाज दुभंगण्याची भीती वाटत होती.[ संदर्भ हवा ]
जेव्हा ब्रिटिशांनी डॉ. आंबेडकरांची मागणी मान्य केली, तेव्हा गांधींनी येरवडा तुरुंगात उपोषण सुरू केले. सनातनी हिंदू समाजाला अस्पृश्यतेचे निर्मूलन करण्यास सांगून हिंदूंमध्ये राजकीय आणि सामाजिक एकी आणण्याचे आव्हान केले. गांधींच्या उपोषणाला लोकांकडून मोठा पाठिंबा मिळाला आणि हिंदू नेत्यांनी डॉ. आंबेडकरांबरोबर येरवडा येथे बैठका घेतल्या. गांधींच्या मृत्यूनंतर दलित समाजाविरुद्ध दंगली होऊन विनाकारण त्रास होईल असे वाटून डॉ. आंबेडकरांनी स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी आरक्षित मतदारसंघांसाठी मान्यता दिली. यामुळे स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाले नसले, तरी दलितांना जास्त जागा मिळाल्या. दलितांच्या राजकीय अधिकारांना बगल देण्यासाठी गांधींनी खेळलेली राजकीय चाल असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या उपोषणाचे नंतर वर्णन केले
स्वतंत्र मजूर पक्ष
‘कोणत्याही समाजात त्या देशातील सर्वसामान्य जनतेचा जीवनमार्ग हा राजकीय परिस्थितीने घडविलेला असतो. राजकीय सत्ता जनतेच्या आकांक्षांना मूर्त रूप देत असते. ती ज्यांच्या हातात असते त्यांना आपल्या आशा- आकांक्षांना मूर्त रूप देण्याची संधी प्राप्त होते. सत्ता त्यांचीच बटीक बनत असते.' हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओळखले. “या देशातील काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व भांडवलदार, जमिनदार व ब्राह्मणवर्ग यांच्या हातात असल्याने, राजकीय सत्ता त्यांच्याच हाती जाईल व येथील दलित कष्टकरी समाज गुलामासारखा राबविला जाईल,' असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटत होते. असे होऊ नये यासाठी त्यांनी लोकशाही मूल्यांवर आधारित असणारा ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष' १९३६ साली स्थापन केला.
‘बाबासाहेब’ उपाधी
डॉ. भीमराव आंबेडकर हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या नावाने प्रसिद्ध आहेत. बाबासाहेबांच्या हयातीतच त्यांना बाबासाहेब ही उपाधी त्यांचे अनुयायी व भारतीय जनतेने सप्टेंबर-आक्टोबर १९२७ मध्ये बहाल केली.[ संदर्भ हवा ] ‘बाबासाहेब’ चा अर्थ ‘पिता’ किंवा 'वडील' असा आहे. प्रथम त्यांचे अनुयायी त्यांना ‘बाबासाहेब’ म्हणत असत, नंतरच्या काळात हेच नाव रूढ झाले आणि त्यांचे विरोधकही त्यांना बाबासाहेब संबोधू लागले. आज संपूर्ण भारत आणि विश्व त्यांना ‘बाबासाहेब’ संबोधित आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भीमा, भीम, भिवा, भीमराव, भीमराज, बाबा, बाबासाहेब इत्यादी नावांनी संबोधिले जाते.[ संदर्भ हवा ] आंबेडकरवादी एकमेकांना अभिवादन करण्यासाठी आणि बाबासाहेबांबद्दलचा आदर व्यक्त करण्यासाठी जय भीम हा शब्द आदराने व अभिमानाने उच्चारतात.[ संदर्भ हवा ] ‘जय’ चा अर्थ ‘विजय’, ‘भीम’ चा अर्थ ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ’ आणि ‘जयभीम’ या संयुक्त शब्दाचा अर्थ ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विजय असो’ असा आहे. ‘जयभीम’ या प्रेरणादायी शब्दाची सुरूवात बाबासाहेबांचे कट्टर अनुयायी असलेल्या एल.एन. हरदास यांनी इ.स. १९३९ मध्ये केली होती. सर्वप्रथम २० डिसेंबर १९४१ पासून स्वत: बाबासाहेब ‘‘जय भीम’’ लिहू लागले आणि अभिवादन म्हणूनही जयभीम वापरू लागले तसेच अभिवादनाच्या उत्तरातही ते जयभीम वापरू लागले. आधुनिक भारतातील प्रथम समतावादी पुरूष हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होय
राजकीय कार्य
आंबेडकर इ.स. १९३० मध्ये लंडन येथे भरलेल्या पहिल्या गोलमेज परिषदेस उपस्थित राहिले. या परिषदेत त्यांनी देशातील अस्पृश्यांच्या परिस्थीतीबद्दल आवाज उठवला आणि अस्पृश्यता निर्मूलनाची मागणी केली. त्यांनी दलित वर्गाच्या मूलभूत हक्कांचा एक जाहीरनामा तयार केला आणि अल्पसंख्याकांसाठी नेमलेल्या समितीसमोर सादर केला. त्या जाहीरनाम्यात अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली होती. परिषदेत बाबासाहेबांच्या प्रभावी वक्तृत्वाने साऱ्यांना प्रभावित केले. हा जाहिरनामा ब्रिटीश सरकारने मान्य केला.[ संदर्भ हवा ] परंतु मोहनदास करमचंद गांधी यांनी स्वतंत्र्य मतदार संघाच्या कल्पनेस प्रखर विरोध केला. तेव्हा ते असेही म्हणाले की,
‘प्राण गेला तरी चालेल पण अस्पृश्यांना हा अधिकार मिळू देणार नाही’. [ संदर्भ हवा ]
कारण गांधींच्या मते, स्वतंत्र्य मतदार संघ ही हिंदू धर्मीय असलेल्या दलितांना हिंदू समाजापासून विभक्त करण्याची ब्रिटिशांची चाल आहे आणि अस्पृश्यता ही पुढील १०-२० वर्षात सवर्ण हिंदुंचे ह्रदयपरिवर्तन अस्पृश्यता नष्ट होईल असाही ग्रह त्यांना होता.[ संदर्भ हवा ] पण डॉ. आंबेडकर हे अस्पृश्यांना हिंदू धर्मीय मानत नव्हते कारण हिंदूंच्या मंदिरात, हिंदूंच्या ग्रंथात व इतर हिंदू कुठल्याही गोष्टीत अस्पृशांना मज्जाव होता. आणि ही हजारो वर्षापासूनची गुलामगिरी राजकिय सत्ता मिळाल्यावर हटवली जाऊ शकते असा त्यांचा विश्वास होता. आणि त्यांनी १४-१५ हिंदू धर्मात राहून हिंदू धर्मातील दोष सुधारण्याचा प्रयत्न केला, सवर्ण हिंदूंचे ह्रदयपरिवर्तन करण्याचेही प्रयत्न केले पण त्यांना त्यात आले नाही आणि यामुळेच ते येत्या १०-२० वर्षात सवर्णांचे ह्रदयपरिवर्तन होऊन अस्पृश्यता नष्ट होईल या गांधींच्या तर्काच्या पूर्णपणे विरूद्ध होते. गांधींनी पुणे येथील येरवडा जेलमध्ये स्वतंत्र्य मतदार संघाविरूद्ध आमरण उपोषण सुरू केले. मात्र शेवटी गांधींच्या उपोषणामुळे देशातून प्रचंड दबाब आल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुणे कराराद्वारे स्वतंत्र्य मतदार संघाची मागणी सोडून देऊन त्याऐवजी कायदेमंडळात अस्पृश्यांना राखीव जागा असाव्यात हे मान्य केले. पुणे करारातून अस्पृश्यांचा खरा नेता म्हणून आंबेडकर ओळखले जाऊ लागले आणि स्वतःला अस्पृश्यांचा नेता म्हणणाऱ्या गांधीचा ‘अस्पृश्यांच्या अधिकाराला विरोध’ केल्याने त्यांना अस्पृश्यांकडून रोष पत्करावा लागला. या करारानंतर २० वर्षानंतरही अस्पृश्यता पालन बदल झाला नाही तर ते मोठ्या प्रमाणावर होत राहिले व ७० वर्षानंतरही अनेक ठिकाणी हे मोठ्या प्रमाणात होत आहे.[ संदर्भ हवा ]
अस्पृश्य वर्गांची स्वतंत्र्य राजकीय ओळख किंवा अस्मिता प्रस्थापित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इ.स. १९३६ मध्ये ‘स्वतंत्र्य मजूर पक्षा’ची (Independent Labour Party) स्थापन केली.[ संदर्भ हवा ] १७ फेब्रुवारी १९३७ मध्ये मुंबई विधिमंडळाच्या निवडणुकीत त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे या पक्षाचे १७ पैकी १५ उमेदवार निवडून आले. आपल्या राजकीय पक्षास राष्ट्रीय स्वरूप देण्यासाठी व सर्व अनुसूचित जातींना या पक्षाच्या झेंड्याखाली आणण्यासाठी त्यांनी ‘ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनची’ इ.स. १९४२ मध्ये स्थापना केली.[ संदर्भ हवा ] डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी २ वर्ष ११ महिने १८ दिवसांत, संविधान लिहून २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेस सुपूर्द केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरकृत भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी अमलात आले
राजकीय कार्य
आंबेडकर इ.स. १९३० मध्ये लंडन येथे भरलेल्या पहिल्या गोलमेज परिषदेस उपस्थित राहिले. या परिषदेत त्यांनी देशातील अस्पृश्यांच्या परिस्थीतीबद्दल आवाज उठवला आणि अस्पृश्यता निर्मूलनाची मागणी केली. त्यांनी दलित वर्गाच्या मूलभूत हक्कांचा एक जाहीरनामा तयार केला आणि अल्पसंख्याकांसाठी नेमलेल्या समितीसमोर सादर केला. त्या जाहीरनाम्यात अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली होती. परिषदेत बाबासाहेबांच्या प्रभावी वक्तृत्वाने साऱ्यांना प्रभावित केले. हा जाहिरनामा ब्रिटीश सरकारने मान्य केला.[ संदर्भ हवा ] परंतु मोहनदास करमचंद गांधी यांनी स्वतंत्र्य मतदार संघाच्या कल्पनेस प्रखर विरोध केला. तेव्हा ते असेही म्हणाले की,
‘प्राण गेला तरी चालेल पण अस्पृश्यांना हा अधिकार मिळू देणार नाही’. [ संदर्भ हवा ]
कारण गांधींच्या मते, स्वतंत्र्य मतदार संघ ही हिंदू धर्मीय असलेल्या दलितांना हिंदू समाजापासून विभक्त करण्याची ब्रिटिशांची चाल आहे आणि अस्पृश्यता ही पुढील १०-२० वर्षात सवर्ण हिंदुंचे ह्रदयपरिवर्तन अस्पृश्यता नष्ट होईल असाही ग्रह त्यांना होता.[ संदर्भ हवा ] पण डॉ. आंबेडकर हे अस्पृश्यांना हिंदू धर्मीय मानत नव्हते कारण हिंदूंच्या मंदिरात, हिंदूंच्या ग्रंथात व इतर हिंदू कुठल्याही गोष्टीत अस्पृशांना मज्जाव होता. आणि ही हजारो वर्षापासूनची गुलामगिरी राजकिय सत्ता मिळाल्यावर हटवली जाऊ शकते असा त्यांचा विश्वास होता. आणि त्यांनी १४-१५ हिंदू धर्मात राहून हिंदू धर्मातील दोष सुधारण्याचा प्रयत्न केला, सवर्ण हिंदूंचे ह्रदयपरिवर्तन करण्याचेही प्रयत्न केले पण त्यांना त्यात आले नाही आणि यामुळेच ते येत्या १०-२० वर्षात सवर्णांचे ह्रदयपरिवर्तन होऊन अस्पृश्यता नष्ट होईल या गांधींच्या तर्काच्या पूर्णपणे विरूद्ध होते. गांधींनी पुणे येथील येरवडा जेलमध्ये स्वतंत्र्य मतदार संघाविरूद्ध आमरण उपोषण सुरू केले. मात्र शेवटी गांधींच्या उपोषणामुळे देशातून प्रचंड दबाब आल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुणे कराराद्वारे स्वतंत्र्य मतदार संघाची मागणी सोडून देऊन त्याऐवजी कायदेमंडळात अस्पृश्यांना राखीव जागा असाव्यात हे मान्य केले. पुणे करारातून अस्पृश्यांचा खरा नेता म्हणून आंबेडकर ओळखले जाऊ लागले आणि स्वतःला अस्पृश्यांचा नेता म्हणणाऱ्या गांधीचा ‘अस्पृश्यांच्या अधिकाराला विरोध’ केल्याने त्यांना अस्पृश्यांकडून रोष पत्करावा लागला. या करारानंतर २० वर्षानंतरही अस्पृश्यता पालन बदल झाला नाही तर ते मोठ्या प्रमाणावर होत राहिले व ७० वर्षानंतरही अनेक ठिकाणी हे मोठ्या प्रमाणात होत आहे.[ संदर्भ हवा ]
अस्पृश्य वर्गांची स्वतंत्र्य राजकीय ओळख किंवा अस्मिता प्रस्थापित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इ.स. १९३६ मध्ये ‘स्वतंत्र्य मजूर पक्षा’ची (Independent Labour Party) स्थापन केली.[ संदर्भ हवा ] १७ फेब्रुवारी १९३७ मध्ये मुंबई विधिमंडळाच्या निवडणुकीत त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे या पक्षाचे १७ पैकी १५ उमेदवार निवडून आले. आपल्या राजकीय पक्षास राष्ट्रीय स्वरूप देण्यासाठी व सर्व अनुसूचित जातींना या पक्षाच्या झेंड्याखाली आणण्यासाठी त्यांनी ‘ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनची’ इ.स. १९४२ मध्ये स्थापना केली.[ संदर्भ हवा ] डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी २ वर्ष ११ महिने १८ दिवसांत, संविधान लिहून २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेस सुपूर्द केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरकृत भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी अमलात आले
दलित शिक्षणसंस्थेची स्थापना
१४ जून १९२८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित शिक्षणसंस्थेची स्थापना केली. दलितांच्या माध्यमिक शिक्षणाची सोय करणे हे या संस्थेचे मुख्य ध्येय होते. दलित विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या कार्यासाठी मुंबई सरकारने या संस्थेस मदत करावी असे आवाहन बाबासाहेबांनी केले. कारण माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी पेलण्यास ही संस्था समर्थ नव्हती. त्यामुळे मुंबईच्या गव्हर्नरने ८ ऑक्टोबर १९२८ रोजी माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी ५ वसतिगृहे मंजूर केली. तसेच गव्हर्नरने दरमहा रू. ९०००/– चे अनुदानही वसतिगृहांना खर्चासाठी मंजूर केले. जेव्हा ही रक्कम खर्चासाठी अपूरी पडू लागली तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुस्लिम व पारशी समुदायातील धर्मादाय संस्थांकडून व इतर काही देणगीदारांकडून आर्थिक मदत मिळवली
पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना
अस्पृश्यांसह निम्न मध्यमवर्गास उच्च शिक्षण देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ८ जुलै १९४५ रोजी ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची’ स्थापना केली. या संस्थेच्यावतीने १९४६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ कला व विज्ञान महाविद्यालय, १९५० मध्ये औरंगाबाद येथे मिलिंद महाविद्यालय, १९५३ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय तर १९५६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ विधी महाविद्यालय सर्व समाजांसाठी सुरू केले
स्त्रियांसाठी कार्य
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्त्रीमुक्तीचे पक्के समर्थक होते. त्यांच्यावर तथागत गौतम बुद्धांच्या शिकवणुकीचा आणि महात्मा जोतिबा फुलेंच्या कार्याचा प्रभाव होता.[ संदर्भ हवा ] बाबासाहेबांच्या मते बुद्ध हेच स्त्री स्वातंत्र्याचे आद्य पुरस्कर्ते होत.[ संदर्भ हवा ] ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अभ्यासक डॉक्टर रूपा कुलकर्णी-बोधी यांच्या मते, ‘भारतीय स्त्रीमुक्तीची खरी वैचारिक बैठक भगवान बुद्धांच्या भक्कम अशा समतावादी तत्त्वज्ञानाच्या पायावर उभी आहे, बाहेरून आयात केलेल्या एखाद्या जेंडर बेस्ड विचारावर नाही! आणि कायद्याएवढेच बाबासाहेबांचे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे त्यांनी दिलेली ही शुद्ध भारतीय बैठक!’[ संदर्भ हवा ]
बाबासाहेबांच्या मते कोणत्याही समाजाचे मूल्यमापन त्या समाजातल्या स्त्रियांची परिस्थिती कशी आहे, यावरून करता येते.[ संदर्भ हवा ] समाजाने स्त्रियांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याची त्यांची आग्रही भूमिका होती. ही समग्र प्रगती केवळ पुरुषांचीच नव्हे, तर स्त्रियांची देखील होणे गरजेचे आहे, हे भान त्यांना विद्यार्थिदशेतच आले होते. ते स्त्री शिक्षणाचे पुरस्कर्ते होते. औरंगाबादला त्यांनी मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना केली इथे मुलींनाही प्रवेश दिला.[ संदर्भ हवा ]
खाण कामगार स्त्रीला प्रसूती भत्ता, कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या स्त्री कामगारांना पुरुषांइतकीच मजुरी, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला पायबंद, मजूर व कष्टकरी स्त्रियांसाठी २१ दिवसांची किरकोळ रजा, एका महिन्याची हक्काची रजा, दुखापत झाल्यास नुकसान भरपाई आणि २० वर्षांची सेवा झाल्यावर निवृत्तिवेतनाची तरतूद यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख करायला हवा. कामगार किंवा नोकरी करणाऱ्या स्त्रीला प्रसूती रजा मिळवून देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जगातील पहिले व्यक्ती आहेत, भारतानंतरच अनेक वर्षांनी इतर देशातील महिलांना प्रसूती रजा मंजूर झाल्या आहेत.[ संदर्भ हवा ]
बाबासाहेबांनी १९४७ मध्ये कायदे मंत्री असताना हिंदू संहिता विधेयक अर्थात हिंदू कोड बिलाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन, लग्नसंबंधातली स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांना काडीमोड घेण्याचा अधिकार, वारसाहक्काचे लाभ स्त्रियांनाही देण्याची तरतूद या तत्त्वांचा यात समावेश होता. [ संदर्भ हवा ] बाबासाहेबांच्या मते सामाजिक न्यायाचा लढा यशस्वी होण्यासाठी हिंदू समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यामध्ये जाती व्यवस्था आणि पुरुषप्रधानता यांना नकार देऊन समान वैयक्तिक संबंधांची पायाभरणी करणे आवश्यक होते. या विधेयकाला प्रारंभी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा पाठिंबा होता; पण काँग्रेसमधल्या सनातनी मंडळींचा टोकाचा विरोध आणि येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे नेहरूंना प्रतिगामी शक्तींसमोर हार पत्करावी लागली. हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात वल्लभभाई पटेल व राजेंद्र प्रसाद हे नेते प्रमुख होते.[ संदर्भ हवा ]
संविधानात आर्थिक प्रश्नांवर समान अधिकाराची तत्त्वे समाविष्ट करून अपेक्षित परिणाम होणार नाही, तर त्यासाठी हिंदू संहितेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे त्यांचे मत होते. जातीय अन्याय आणि स्त्रियांवर होणारे अन्याय यांमागची मूळ कारणे एकमेकांमध्ये गुंतलेली आहेत, याविषयी बाबासाहेब ठाम होते. घटनेला समांतर अशी परिपूर्ण हिंदू संहिता असावी, अशी त्यांची इच्छा होती; पण तसे होऊ शकले नाही. ज्या मतदानाच्या अधिकारासाठी युरोपमधल्या स्त्रियांना संघर्ष करावा लागला तो अधिकार भारतीय स्त्रियांना न मागताच बाबासाहेबांनी दिला. त्यांनी कुटुंबाचे योग्य नियोजन स्त्रियांशीच निगडित असल्याची स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसते.
बाबासाहेबांनी आपल्या चळवळीत स्त्रियांना आवर्जून सहभागी करून घेतले. १९२७चा महाडचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, १९३०चा नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह व १९४२च्या नागपुरातल्या महिला परिषदेत स्त्रिया मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. लग्न ही मुलीच्या प्रगतीमधली अडचण असून मुलीवर ते लादले जाऊ नये, “लग्नानंतर पत्नी ही नवऱ्याची मैत्रीण व समान अधिकार असलेली सहचारिणी असायला हवी. ती नवर्‍याची गुलाम व्हायला नको.” असे ते म्हणत. बायको कशी असावी, याबाबत पुरुषाचे मत घेतले जाते, तद्वतच स्त्रीचेही नवऱ्याविषयीचे मत, आवडी-निवडी विचारत घेतल्या पाहिजेत.
स्त्रियांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी स्वत:ही पुढे यायला हवे, हा विचार आंबेडकरांनी मांडला. बाबासाहेबांचे भारतीय स्त्रियांसाठी अनेक कार्य आहेत. पण अनेक उच्चभ्रू आणि बहुजन समाजातल्या स्त्रिया बाबासाहेबांच्या या कार्याविषयी अनभिज्ञ आहेत किंवा याबाबत जाणून घ्यायला तयार नाहीत. काही अभ्यासक व चळवळीतल्या उच्चवर्णीय आणि दलित स्त्रियांनीच बाबासाहेबांच्या योगदानाची दखल घेतली असल्याचे दिसून येते. बाबासाहेबांनी केवळ दलित स्त्रियांचा विचार केलेला नसून समस्त स्त्रीवर्गाचे प्रश्न ऐरणीवर आणले. हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून सधन, उच्चभ्रू स्त्रियांचेच कल्याण होणार होते. हिंदू कोड बिलात सुचवलेल्या उपाययोजना पुढे कायद्याच्या रूपाने अमलात आल्या, त्याचा लाभ दलित-बहुजन स्त्रियांपेक्षा उच्चवर्णीय स्त्रियांनाच अधिक प्रमाणात झाला.
स्वातंत्र्य लढा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर केवळ जातिव्यवस्थेच्या विरोधातच लढत होते असे नव्हे, किंवा ते केवळ विशिष्ट एका समाजाच्या विकासाचाच केवळ विचार करत होते असेही नव्हे. त्यांना भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचेही भान होते. शिक्षण, अंधश्रद्धा, स्त्रियांची स्थिती, अर्थकारण, राजकीय किंवा प्रशासकीय व्यवस्था या मुद्यांकडेहीत्यांचे अवधान होते. बाबासाहेबांनी भारतातील सर्व समाजांचा आणि सर्वप्रथम देशहिताचाच विचार केलेला आहे. एकीकडे ते जसे १९३० ते ३२ मध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदांतून अस्पृश्यांच्या न्याय व हक्कांसाठी लढतात तसेच दुसरीकडे ते भारतातील सर्व स्त्रीयांच्या उन्नतीसाठी विशेषत हिंदू समाजातील स्त्रियांना सामाजिक प्रतिष्ठा, संपत्तीतील हक्क,घटस्फोट इत्यादीबाबत स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून हिंदू कोड बील संसदेत मांडतात आणि ते नामंजूर झाले म्हणून आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामाही देतात. स्त्रीयांना त्यांचा अधिकार मिळत नाही यामुळे बाबासाहेबांनी मंत्रीपदाचा त्याग केला.
राजकीय स्वातंत्र्य आधी की सामाजिक सुधारणा हा टिळक व आगरकर यांच्यातील वाद डॉ. आंबेडकरांच्याही मनात चालत होता. स्वातंत्र्योत्तर भारतात तत्कालीन अस्पृश्यांच्या स्वातंत्र्याला काहीच किंमत नसेल, तर त्यातून अधिक गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण होतील. तसे होऊ नये यासाठी त्यांनी अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य हाती घेतले.१९३० सालच्या लंडन मधील गोलमेज परिषदेच्या वेळी त्यांनी ब्रिटिशांना भारत सोडावा असे ठणकावून सांगितले होते. आपल्या पी.एचडी. च्या प्रबंधातूनही त्यांनी ब्रिटिशांनी भारताच्या चालवलेल्या आर्थिक शोषणाचे विश्लेषण केलेले आहे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ही घोषणा येथील तत्कालीन समाजव्यवस्थेला दिलेला मोठा धक्का होता. जागतिक पातळीवर या घटनेची नोंद झाली. धर्मसंस्थाने हादरली. परिवर्तनवादी विचारवंतांनी बाबासाहेबांच्या या घोषणेचे स्वागत केले.[२९] ही भीमगर्जना ऐकून अस्पृश्य लोकांमध्ये एक उत्साहाची लाट उसळली. जो अस्पृश्य काल या परिषदेस येताना हिंदूचा गुलाम होता, लादलेल्या द्रारिद्‌र्‍याचा बळी होता, तो आता या घोषणेने मनोमनी या सर्व गुलामीतून मुक्त झाला होता. बाबासाहेबांच्या धर्मांतराच्या भीमगर्जनेतून एक निर्णायक संदेश अस्पृश्यांपर्यंत पोहचला.
धर्मांतराची घोषणा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कोट्यवधी दलितांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी दिवसरात्र झटत होते. सवर्णाच्या मनात कधी तरी अस्पृश्यांबद्दल सद्भावना जागृत होईल या आशेवर ते सतत प्रयत्नशील होते. हिंदू धर्मात आपल्याला समतेची वागणूक देण्यात यावी यासाठी त्यांनी मोठा लढा दिला. आधीच्या पाच वर्षापासून नाशिकच्या काळाराम मंदिरात प्रवेश मिळावा म्हणून बाबासाहेबांचे अनुयायी मोठ्या जिकरीने लढा चालवीत होते. पण बहुतांश हिंदूना अस्पृश्य कधीच मानवाच्या बरोबरीचे वाटत नव्हते. त्यांना दलित वा अस्पृश्य जनता ही नेहमी कुत्र्यामांजरापेक्षाही खालच्या दर्जाची वाटे. याचा एकंदरीत परिणाम असा झाला की बाबासाहेबानी समतेसाठी केलेला लढा पाच वर्षात मातीला मिळाला. याच दरम्यान जेव्हा नाशिकचा लढा चालू होता तेव्हा बाबासाहेब गोलमेज परिषदेत गुंतून गेले होते, त्यामुळे त्यांनी आपल्या कार्यंकर्त्यांमार्फत हा लढा सतत पाच वर्षे सुरू ठेवला. तिकडे गोलमेज परिषदेच्या माध्यमातून अस्पृश्यांसाठी मिळेल ते खेचून आणण्याचे काम तर चालूच होते व त्याला चांगले यशही आले. पण नाशिकच्या लढ्यात मात्र सनातनवाद्यांनी अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेशापासून रोखण्यासाठी मोठी ताकत लावून लढा दिला. शेवटी या सनात्यन्यांच्या अमानवी वृत्तीला कंटाळून बाबासाहेबांनी हिंदू धर्म त्यागाचा म्हणजेच धर्मांतराचा निर्णय घेतला. ज्या धर्मात आम्हाला कुत्र्याचीही किंमत नाही त्या धर्मात आता आपण राहायचे नाही असा निर्धार करून बाबासाहेब धर्मांतराचा विचार आपल्या कार्यकर्त्यांना बोलून दाखवू लागले, त्यांची मने चाचपून पाहू लागले. कार्यकर्त्यांकडून सकारात्मक व नकारात्मक अशा दोन्ही प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. पण धर्मत्यागाच्या बाजूने आलेला कल प्रचंड व लक्षणीय होता. आपल्या समाजातील मोठा जनसमुदाय या हिंदू धर्माचा त्याग करण्यास तयार आहे हे कळल्यावर, बाबासाहेबांवर दुसरी जबाबदारी येऊन पडली. ती म्हणजे पर्यायी धर्म निवडायचा कुठला? जेथे परत जातवादाची पुनरावृत्ती होईल अशा दुसऱ्या धर्मात अजिबात जायचे नव्हते. प्राथमिक पातळीवर बाबासाहेब कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून धर्मांतर करण्याच्या निर्णयावर येतात. आणि येत्या काही दिवसात येवल्यात भरणाऱ्या परिषदेत ही घोषणा करण्याचे ठरले.
१३ ऑक्टोबरइ.स. १९३५ रोजी येवला येथे परिषद भरली. भारताच्या कानाकोपऱ्यातून अस्पृश्य जनता येवले नगरी मोठ्या संख्येने येऊन धडकली. लोकांची अलोट गर्दी रस्त्यानी ओसंडू लागली. प्रचंड उत्साह व बाबासाहेबांच्या प्रती असलेली निष्ठा जमलेल्या लोकांच्या वर्तनातून, त्यांच्या शिस्तीतून दिसत होती. राहण्याची, खाण्यापिण्याची सोय करताना संयोजकांच्या नाकी नऊ आले. १०,००० वर जनसमुदाय येवले नगरी धडकला. बाबासाहेबांचे येवला परिषदेस आगमन होते. येवला परिषदेचे स्वागताध्यक्ष अमृत धोंडिबा रणखांबे होते. लोकांनी भरगच्च भरलेल्या सभामंडपात बाबासाहेबांची अत्यंत प्रभावी आणि हिंदू धर्माचा समाचार घेणारे तेजस्वी भाषण सुरू झाले. बाबासाहेब म्हणतात, “मागच्या पाच वर्षापासून आपण सर्वानी मोठ्या कष्टाने काळाराम मंदिराची चळवळ चालविली. पैसा आणि वेळ खर्ची घालून चालविलेला हा पाच वर्षाचा झगडा व्यर्थ गेला. हिंदूच्या पाषाणहृदयाला पाझर येणे अशक्यप्राय आहे, हे आता पक्के झाले आहे. काळारामाच्या निमित्ताने माणूसकीचे अधिकार मिळविण्यासाठी चालविलेली ही चळवळ निष्फळ ठरली. अशा या निर्दय व अमानुष धर्मापासून फारकत घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. आपण हिंदू आहोत केवळ याच कारणास्तव आपल्यावर हे अस्पृश्यत्व लादण्यात आले आहे. तेच जर आपण दुसऱ्या धर्माचे असतो तर हिंदू आपल्यावर अस्पृश्यत्व लादू शकले असते काय? हा धर्म सोडून एखाद्या दुसऱ्या धर्मात जावे असे तुम्हाला वाटत नाही काय?” बाबासाहेबांच्या या विधनांवर सभेतील लोकांनी मोठ्या उत्साहात टाळ्या वाजवून प्रतिसाद दिला. बाबासाहेब पुढे म्हणतात,
मी अस्पृश्य जातीत जन्माला आलो ते माझ्या हाती नव्हते. हिंदू म्हणून मी जन्माला आलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ही घोषणा येथील तत्कालीन समाजव्यवस्थेला दिलेला मोठा धक्का होता. जागतिक पातळीवर या घटनेची नोंद झाली. धर्मसंस्थाने हादरली. परिवर्तनवादी विचारवंतांनी बाबासाहेबांच्या या घोषणेचे स्वागत केले.[२९] ही भीमगर्जना ऐकून अस्पृश्य लोकांमध्ये एक उत्साहाची लाट उसळली. जो अस्पृश्य काल या परिषदेस येताना हिंदूचा गुलाम होता, लादलेल्या द्रारिद्‌र्‍याचा बळी होता, तो आता या घोषणेने मनोमनी या सर्व गुलामीतून मुक्त झाला होता. बाबासाहेबांच्या धर्मांतराच्या भीमगर्जनेतून एक निर्णायक संदेश अस्पृश्यांपर्यंत पोहचला.
भाषणाच्या शेवटी बाबासाहेब आपल्या कार्यकर्त्याना आदेश देतात की, आता हा नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह बंद करा. पाच वर्ष आपण खूप खटाटोप केली. हिंदूंच्या हृदयात आपल्यासाठी अजिबात स्थान नाही तेव्हा आता हा धर्म सोडून आपण नव्या धर्मात जाणार आहोत. एक नवे पर्व सुरू होत आहे. आम्हांला देवाच्या दर्शनासाठी वा भक्तिभावासाठी म्हणून हा प्रवेश पाहिजे होता असे नव्हे तर समानतेचा अधिकार म्हणून हा प्रवेश हवा होता. जेव्हा यांचा देव आणि हे आम्हांला प्रवेश देऊन समान मानण्यास मागच्या पाच वर्षात मोठ्या एकीने आमच्या विरोधात लढले, तेव्हा आता आम्हीही निर्णायक वळणावर आलोत. मानवी मूल्ये नाकारणार्‍यांना नाकारण्याच्या निर्णयावर आलोत. जातिभेद मानणारा असा हा यांचा देवही नको व त्याचा धर्मही नको. आपल्या वाटा आपणच शोधू या. अन आता नव्या धर्मात जाण्याच्या तयारीला लागू या. आणि अशा प्रकारे अस्पृश्यांच्या आयुष्यात एका नव्या पहाटेच्या भीमगर्जनेनी ही येवले परिषद संपन्न होते. कार्यकर्ते मोठ्या जल्लोषात व उत्साहात परतीला निघतात.
धर्मविषयक दृष्टिकोन व धर्मचिकित्सा
- अनेक धर्मगुरूंच्या प्रस्तावांचा राजगृहावर वर्षाव :-
बाबासाहेब हिंदू धर्म त्याग करून दुसर्‍या कुठल्यातरी धर्मात प्रवेश करणार याची बातमी हां हां म्हणता सातासमुद्रापार गेली. आणि नेहमीच आपल्या धर्माचा प्रचार व प्रसार करण्यास मोठ्या कष्टांनी उभे जग पालथे घालत असणार्‍या अनेक धर्मांच्या धर्मगुरूंना मोठी संधी आयती चालून आल्याने आनंद झाला. अशा या धर्मगुरूनी बाबासाहेबांनी आपल्या धर्मात यावे यासाठी अनेक आघाड्या उघडून त्यांचे मन वळविण्याचे प्रयत्न चालू केले. अशा धर्मगुरूंकडून राजगृहावर देश विदेशांतून अक्षरश: पत्रांचा व तारांचा वर्षाव झाला होता.
- शीख धर्माची चाचपणी :-
१३ व १४ एप्रिल १९३६ रोजी अमृतसर येथे शीख मिशनरी परिषद भरली होती. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून अस्पृश्य वर्गाचे लोक या परिषदेस हजर झाले. बाबासाहेबांनीही आपल्या अत्यंत मोजक्या कार्यकर्त्यांसकट इथे हजेरी लावली. सेवानिवृत्त न्यायाधीश सरदार बहाद्दुर हुकूमसिंग हे या परिषदेचे अध्यक्ष होते. या परिषदेत केरळचे अस्पृश्य समाजाचे नेते डॉ. कुदीर व इतरांनी मोठ्या अभिमानाने शीख धर्माचा जाहीर आणि विधिवत स्वीकार केला. या परिषदेत बाबासाहेबांचे एक तेजस्वी भाषण झाले..भाषणात ते म्हणाले
हिंदूनी जातीयवादाच्या अमानवी कृत्यानी माझ्या बांधवांच्या कित्येक पिढ्यांवर गुलामाचे, दारिद्‌र्‍याचे व पराकोटीचे वेदनामय जीनव लादले, अत्यंत घृणास्पद नि खालच्या दर्जाची वागणूक दिली. या धर्मात समतेचा असलेला अभाव मानवी जीवनास हानिकारक आहे. त्या मानाने शीख धर्मातील समतेची तत्त्वे समाजाला एकसंघ ठेवण्यात व उत्कर्ष करण्यास अत्यंत अनुकूल व प्रगतिप्रवर्तक आहेत. त्यामुळे मला शीख धर्म मनातून आवडू लागला आहे. हिंदू धर्माचा त्याग करणे निश्चित झाले आहे. धर्मांतर करण्याचा निर्णय अढळ आहे, फक्त तो केव्हा करायचे हे अजून ठरायचे आहे.
शीख धर्माकडील त्यांचा विशेष झुकाव होता. पण जो कुठला धर्म स्वीकारायचा त्याचा खोलवर अभ्यास करून, मानवी मूल्यास असलेली पोषकता तपासून सर्व शंकाकुशंकांचे निराकरण झाल्यानंतरच धर्मांतर करायचे या मताचे बाबासाहेब होते. आपले चिरंजीव यशवंत आंबेडकर व पुतण्या मुकंद याना बाबासाहेबानी, अमृतसर येथील गुरुद्वारात वास्तव्यास पाठविले. या वास्तव्याच्या काळात गुरुद्वारातील शीख बांधवांनी या दोन तरुणांचे मोठे आदरातिथ्य केले. दोन महिने पाहुणचार घेऊन मोठ्या आनंदाने ही मुले परत आली.
१८ सप्टेंबर १९३६ रोजी बाबासाहेबानी शीख धर्माचा अभ्यास करण्यासाठी अमृतसरला गेले.[३०] मुलगा व पुतण्या यानी दिलेल्या वृत्तांताचा हा सकारात्मक परिपाक होता. ही तुकडी अमृतसरला पोहचून तिने शीख धर्माचा अभ्यास सुरू केला. दरम्यान काळात झालेल्या पत्रव्यवहारात शीख धर्माचे गुणगाण गाणारी अनेक पत्रेर बाबासाहेबांना मिळाली. उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रांत बाबासाहेबानी या सर्व तरुणांचे अभिनंदन केले व धर्माचा अभ्यास करण्यास शुभेच्छा दिल्या. इकडे बाबासाहेब इतर कामात गढून गेले. याच दरम्यान या तेरा सदस्यानी एक घोळ घातला. शीख धर्माचा त्यांच्यावर इतका प्रभाव पडला की या सर्वानी बाबासाहेबांची परवानगी न घेता शीख धर्माची दीक्षाच घेऊन टाकली. खरेतर बाबासाहेबांनी त्यांना अभ्यासासाठी पाठवले होते. धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय अजून व्हायचा होता. बाबासाहेबांच्या आदेशाची वाट न पाहता घेतलेला हा निर्णय इतका भारी पडला की ते सर्व सदस्य थेट चळवळीतून बाहेर फेकले गेले. पुढे शीख मिशनचे नेते व बाबासाहेब यांच्यातील मतभेद पराकोटीला गेले. याचा एकंदरीत परिणाम असा झाला की बाबासाहेबांना शीख धर्म स्वीकारण्याचा विचार सोडून द्यावा लागला. आता नवीन धर्म शोधण्याची जबाबदारी अंगावर पडली.
हिंदूनी जातीयवादाच्या अमानवी कृत्यानी माझ्या बांधवांच्या कित्येक पिढ्यांवर गुलामाचे, दारिद्‌र्‍याचे व पराकोटीचे वेदनामय जीनव लादले, अत्यंत घृणास्पद नि खालच्या दर्जाची वागणूक दिली. या धर्मात समतेचा असलेला अभाव मानवी जीवनास हानिकारक आहे. त्या मानाने शीख धर्मातील समतेची तत्त्वे समाजाला एकसंघ ठेवण्यात व उत्कर्ष करण्यास अत्यंत अनुकूल व प्रगतिप्रवर्तक आहेत. त्यामुळे मला शीख धर्म मनातून आवडू लागला आहे. हिंदू धर्माचा त्याग करणे निश्चित झाले आहे. धर्मांतर करण्याचा निर्णय अढळ आहे, फक्त तो केव्हा करायचे हे अजून ठरायचे आहे.
शीख धर्माकडील त्यांचा विशेष झुकाव होता. पण जो कुठला धर्म स्वीकारायचा त्याचा खोलवर अभ्यास करून, मानवी मूल्यास असलेली पोषकता तपासून सर्व शंकाकुशंकांचे निराकरण झाल्यानंतरच धर्मांतर करायचे या मताचे बाबासाहेब होते. आपले चिरंजीव यशवंत आंबेडकर व पुतण्या मुकंद याना बाबासाहेबानी, अमृतसर येथील गुरुद्वारात वास्तव्यास पाठविले. या वास्तव्याच्या काळात गुरुद्वारातील शीख बांधवांनी या दोन तरुणांचे मोठे आदरातिथ्य केले. दोन महिने पाहुणचार घेऊन मोठ्या आनंदाने ही मुले परत आली.
१८ सप्टेंबर १९३६ रोजी बाबासाहेबानी शीख धर्माचा अभ्यास करण्यासाठी अमृतसरला गेले.[३०] मुलगा व पुतण्या यानी दिलेल्या वृत्तांताचा हा सकारात्मक परिपाक होता. ही तुकडी अमृतसरला पोहचून तिने शीख धर्माचा अभ्यास सुरू केला. दरम्यान काळात झालेल्या पत्रव्यवहारात शीख धर्माचे गुणगाण गाणारी अनेक पत्रेर बाबासाहेबांना मिळाली. उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रांत बाबासाहेबानी या सर्व तरुणांचे अभिनंदन केले व धर्माचा अभ्यास करण्यास शुभेच्छा दिल्या. इकडे बाबासाहेब इतर कामात गढून गेले. याच दरम्यान या तेरा सदस्यानी एक घोळ घातला. शीख धर्माचा त्यांच्यावर इतका प्रभाव पडला की या सर्वानी बाबासाहेबांची परवानगी न घेता शीख धर्माची दीक्षाच घेऊन टाकली. खरेतर बाबासाहेबांनी त्यांना अभ्यासासाठी पाठवले होते. धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय अजून व्हायचा होता. बाबासाहेबांच्या आदेशाची वाट न पाहता घेतलेला हा निर्णय इतका भारी पडला की ते सर्व सदस्य थेट चळवळीतून बाहेर फेकले गेले. पुढे शीख मिशनचे नेते व बाबासाहेब यांच्यातील मतभेद पराकोटीला गेले. याचा एकंदरीत परिणाम असा झाला की बाबासाहेबांना शीख धर्म स्वीकारण्याचा विचार सोडून द्यावा लागला. आता नवीन धर्म शोधण्याची जबाबदारी अंगावर पडली.
- ख्रिश्चनांचे धर्मगुरू बिशप ब्रेन्टन थॉबर्न ब्रॅडले व मुंबईच्या मेथॉडिस्ट एपिस्कोपल चर्चचे बिशप या दोघांनी बाबासाहेबाना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारून आपल्या अस्पृश्य बांधवांचा उद्धार करून घ्यावा अशी विनंती केली. यावेळी त्यानी त्यांच्या धर्मात आधीपासूनच कसा अस्पृश्य समाज धर्मांतरित होऊन मोठ्या सन्मानाने जगत आहे याचे दाखले. ख्रिश्चन मिशनर्‍यांकडे असलेल्या अमाप पैशाचा कसा दलितांच्या उद्धारासाठी मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात येईल याचीही कल्पना दिली. [ संदर्भ हवा ]
- मुस्लिम धर्मात येण्याचे आवाहन
मुस्लिम धर्मातील विधिमंडळाचे एक सदस्य गौबा यानी बाबासाहेबांना तार केली, त्याच बरोबर निजामाच्या राज्यातून काही मुस्लिम धर्मगुरू बाबासाहेबांना भेटण्यास आले. बाबासाहेबानी इस्लाम स्वीकारल्यास हैद्राबाजच्या निजामांकडून कशी पैशाच्या सुविधांची बरसात केली जाईल याचा पाढा वाचण्यात आला. त्याच बरोबर अस्पृश्यांनी इस्लाम स्वीकारल्यास त्यांच्या केसालाही हात लावण्यास हिंदूंचा कसा थरकाप उडेल हे सुद्धा बाबासाहेबाना ठासून सांगण्यात आले. हे सत्यही होते. अस्पृश्यांना हिंदूंच्या छळातून मुक्त करण्याचा खरेतर हा सोपा मार्ग होता. पण बाबासाहेबाना अस्पृश्यांची फक्त हिंदूपासून मुक्ती करावयाची नव्हती तर त्याना समतेची वागणूक मिळवून देण्याबरोबरच सर्व आघाड्यावर स्त्री व पुरुष यांचा वैयक्तिक पातळीवरही मोठा बदल घडवून आणावयाचा होता. शैक्षणिक क्रांती घडवून आणावयाची होती. बौद्धिक पातळीवर मोठी मजल मारायची होती. ज्ञानाच्या जगात गरुडझेप घ्यावयाची होती. बाबासाहेबानी मनोधैर्य एकवटून निजामाच्या प्रलोभनांना नकार दिला व इस्लामचा मार्ग नाकारला. [ संदर्भ हवा ] - बौद्ध धम्माच्या बनारस येथील महाबोधी संस्थेच्या कार्यवाहांनी बाबासाहेबांना तार केली. "भारतात जन्मलेल्या, जातिभेद न मानणार्‍या, सर्वाना समान समजणार्‍या आमच्या बौद्ध धम्मात आपण व आपले अनुयायी आल्यास तुम्हां सर्वांचा मोठा उत्कर्ष होईल. मानवी मूल्ये जोपासणारा आमचा बौद्ध धम्म उभ्या जगात पसरला आहे. भूतलावरील प्रत्येक कानाकोपर्‍यात आमच्या बौद्ध धम्माची मोठी ख्याती, अनुयायी व धम्मबांधव आहेत. आशिया खंडातील बहुसंख्य देशानी बौद्ध धम्म स्वीकारलेला आहे. ईश्वराला महत्त्व न देणारा व समस्त मानव जातीला स्वातंत्र्य, समता व बंधूत्व शिकविणारा आमचा बौद्ध धम्म तुमचा तेजोमय भविष्य घडवून आणेल. तळागाळातल्या लोकांच्या प्रती अत्यंत करुणा बाळगणारा बौद्ध धम्म तुम्हां सर्वांचा इतिहास रचेल" अशा प्रकारचा एकंदरीत संदेश बाबासाहेबांना मिळाला.
हिंदू कोड बिल
भारत देशात स्त्रियांचा आवाज नेहमीच दडपला गेला होता आणि हिंदू कोड बिल (हिंदू सहिंता विधेयक) त्यांच्या सशक्तीकरणासाठी एक पाऊल होते.[३१] भारतीय स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिले कायदामंत्री डॉ. आंबेडकर यांना हिंदू वैयक्तिक कायद्यास एक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपविली. डॉ. आंबेडकरांनी स्वतःसह आपल्या अध्यक्ष म्हणून एक समिती स्थापन केली. ज्यात सदस्य के.के. भंडारकर, के.वाय. भांडारकर, कायामंत्री जी.आर. राजगोपाल आणि बॉम्बे बारचे एस.व्ही. गुप्ते होते. इ.स. १९४७ स्वातंत्र्यपूर्व काळात विधानसभेला सादर केलेल्या मसुद्यास समितीने केवळ किरकोळ बदल केले. पण विधेयक संविधान सभेसमोर ठेवण्या अगोदर हिंदू जनजागृतीच्या नेत्यांनी 'हिंदू धर्म धोक्यात आहे' अशी ओरड सुरु केली.बाबासाहेबांनी इ.स. १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस अविरत कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले. हिंदू कोड बिल संसदेत ०५ फेब्रुवारी इ.स. १९५१ रोजी संसदेत मांडले. परंतु अनेक हिंदू सदस्यांसह, ज्या काही जणांनी मंत्रिमंडळात पूर्वी मंजुरी दिली होती त्यांनीही आता या बिलाला विरोध केला. भारताचे राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद, भारताचे गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान वल्लभभाई पटेल, उद्योगमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभेचे सदस्य असलेले मदन मोहन मालवीय आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांनी विधेयकाला जोरदार विरोध केला.[३२] आंबेडकरांनी स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे स्वप्न हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून पाहिले होते. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे :- जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत.
- मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार
- पोटगी
- विवाह
- घटस्फोट
- दत्तकविधान
- अज्ञानत्व व पालकत्व
हे सातही विषय स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. भारतीय संविधान सभेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदाभेद करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल, अशी घोषणा करून स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा अंगीकार केलेला होता. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला. [३३]या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला. सुधारणेच्या युगात स्त्रियांना समान हक्क द्यायला तुम्ही विरोध का करत आहात, असा सवाल डॉ. आंबेडकरांनी प्रतिगामी विरोधकांना २० सप्टेंबर इ.स. १९५१ रोजी केला. हिंदू कोड बिल संमत व्हावे म्हणून बाबासाहेब एकटेच लढले. पण सत्र संपताना या बिलाची केवळ ४ कलमेच मंजूर झाली होती. कायद्याचे स्वरूप बदलून सती प्रतिबंधक कायदा व हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा असे तुटपुंजे झाले यास्तव दु:खीकष्टी होऊन राजीनामा देण्याचे ठरवले परतू नेहरूंनी त्यांना धीर धरा असा सल्ला दिला डॉ. आंबेडकरांनी २७ सप्टेंबर इ.स. १९५१ रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि नेहरूंनी तो मंजूर केला. राजीनामा दिल्यानंतर त्यावर निवेदन करण्याची संधी उपसभापतींनी नाकारली. तत्कालीन नवशक्ती वृत्तपत्रात हिंदू कोड बिलाचा खून झाला अशी बातमी आली होती.[३४][३५]पुढे ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार ही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे- हिंदू विवाह कायदा
- हिंदू वारसाहक्क कायदा
- हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा
- हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा
हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे कायद्याच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होती. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली. बाबासाहेबांनी भारताचे कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देताना हिंदू कोड बिलाविषयी असे म्हटले होते की, “समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगारावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.”भारतीय स्वातंत्र्याविषयी विचार
स्वतंत्र भारतातील लोकशाहीविषयी चिंतन करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, जोपर्यंत इंग्रज सरकार होते, तोपर्यंत आपल्या देशातील चांगल्या वाईट गोष्टीची जबाबदारी आपण त्यांच्यावर टाकत होतो. पण आता आपण स्वतंत्र झाल्यामुळे चांगल्या वाईट गोष्टीची जबाबदारी आपलीच राहणार आहे. त्यामुळे आपल्याला आता अधिक जबाबदारीने वागावे लागणार आहे. देशाच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब म्हणतात... भारताचे स्वातंत्र्य आपल्याच लोकांच्या विश्वासघाताने गेले आहे. आपल्याच लोकांनी देशद्रोह केला आणि भारत देश दुसर्यांच्या हाती दिला. महंमद बीन कासीमने जेव्हा सिंधवर स्वारी केली तेव्हा राजा दाहीरच्या सेनापतीने लाच घेतली आणि तो आपल्या राजाच्या मदतीला धावला नाही. यामुळे राजा दाहीरचा पराभव झाला. महंमद घोरीला भारतावर स्वारी करण्याचे आमंत्रण राजा जयचंदने दिले. शिवाजी महाराज स्वराज्यासाठी लढत होते, तेव्हा इतर मराठे सरदार शिवाजी महाराजांविरुध्द लढत राहिले. आता पुन्हा तसेच होणार नाही ना? अशी मला चिंता वाटते. जर नेत्यांनी आपल्या पक्षाचे मत हे राष्ट्र हितापेक्षा श्रेष्ठ मानले तर भारताचे स्वातंत्र्य पुन्हा धोक्यात येईल. असे झाले तर पुन्हा स्वातंत्र्य मिळविणे अशक्यच होऊन बसेल. यासाठी रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत आपण आपल्या स्वातंत्र्यासाठी लढले पाहिजे. मी हिंदू, मी मुसलमान, मी ख्रिश्चन, मी शिख, मी जैन-बौद्ध यांना दुय्यमत्व देवून, मी प्रथम भारतीय व अंतिमत:ही भारतीयच आहे असे आपण मानलेच पाहिजे.डॉ. बाबासाहेबांच्या या विचारांच्या शब्दाशब्दात राष्ट्रप्रेम वास करीत आहे. त्यामुळे ते केवळ दलितांचे किंवा संविधानाचे निर्माते नसून ते आधुनिक भारताचे प्रमुख निर्माता होते.दुसरा विवाह
इ.स. १९३५ मध्ये दीर्घ आजारानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पहिली पत्नी रमाबाई यांचे निधन झाले.[ संदर्भ हवा ] १९४० च्या दशकात भारताच्या संविधानाचा मसुदा पूर्ण केल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांना झोप येत नव्हती कारण त्यांच्या पायांमध्ये न्युरोपॅथीक वेदना होत होत्या आणि ते इंसुलिन आणि होमिओपॅथीची औषधे घेत होते.[ संदर्भ हवा ] यावर उपचार घेण्यासाठी ते मुंबईला गेले आणि तेथे त्यांची डॉ. शारदा कबीर यांच्याशी भेट झाली. कबीर ह्या पुण्याच्या सारस्वत ब्राह्मण कुटुंबातील सदस्य होत्या.[ संदर्भ हवा ] पुढे त्यांनी कबीरांशी १५ एप्रिल १९४८ रोजी नवी दिल्ली येथील आपल्या घरी नोंदणी पद्धतीने विवाह केला.[ संदर्भ हवा ] डॉ. कबीर यांच्याकडे डॉ. आंबेडकरांची काळजी घेण्यासाठी वैद्यकीय ज्ञान होते. आंबेडकरांसोबत विवाहानंतर शारदा कबीरांनी सविता आंबेडकर हे नाव स्वीकारले आणि आयुष्यभर त्यांची काळजी घेतली. 'माई' किंवा 'माईसाहेब' म्हणून ओळखले जाणाऱ्या सविता आंबेडकर यांचे २९ मे २००३ रोजी नवी दिल्लीतील मेहरौली येथे वयाच्या ९३ व्या वर्षी निधन झाले.[ संदर्भ हवा ]संविधानाची निर्मिती
एप्रिल १९४६ मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. प्रांतिक कायदेमंडळांना एक महत्त्वाचे काम करावयाचे होते. ब्रिटिश सरकारने भारताला स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र होणार्‍या भारताचा राज्यकारभार राज्यघटनेनुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून घटना समिती तयार करावी आणि त्या घटना समितीने राज्य घटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे त्यांनी सुचविले.
तशी भारतीय संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया इ.स. १९०९ च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्यापासून सुरू झाली होती. आणि शेवट हा २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेने संविधान स्वीकारापर्यंत ती चालली. या मध्यंतरीच्या काळात इ.स. १९१९ चा मॉंटेग्यू चेम्सफोर्ड कायदा महत्त्वाचा आहे. ज्या कायद्याने भारतीयांना मर्यादित राजकीय, आर्थिक, सामाजिक स्वातंत्र्य बहाल केले. हा १९१९ चा कायदा बनण्याआधी १९१८च्या साउथ बरो कमिशनसमोर डॉ. बाबासाहेबांनी निवेदन देऊन साक्ष दिली होती. त्यात ज्या मागण्या प्रामुख्याने बाबासाहेबांनी केल्या होत्या त्या १९१९ च्या montague – Chemsford सुधारणा कायदात समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. बाबासाहेब वगळता तेथे या देशातील कुठल्याही अन्य व्यक्ती वा संघटनांचा समावेश का झाला नाही. फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाच या देशाच्या स्वातंत्र्याची आणि या देशातल्या जनतेच्या हिताची काळजी होती हेच दिसून येते.त्यानंतर इ.स. १९२७ ला सायमन कमिशन इथल्या परिस्थितीचा अभ्यास करायला भारतात आले. त्या कमिशनला महात्मा गांधीच्या नेतृत्वातील काँग्रेसने विरोध केला. आणि सायमन परत जा चा नारा लावला. काँग्रेसने कुठलेही सहकार्य या कमिशनला केले नाही. परंतु बाबासाहेबांनी या कमिशनला सुद्धा आपल्या मागण्यांचे निवेदन सदर केले. त्या निवेदनात इथल्या अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठी इंग्रज सरकारने काय केले पाहिजे यासोबतच भारतातील संविधान निर्मितीसाठी आणि राजकीय प्रांतिक विधिमंडळाची मांडणी व रचना कशी असावी याविषयी सुद्धा मार्गदर्शन केले होते. तेव्हा काँग्रेस काय, गांधी काय, तर या देशातले इतर अन्य महा-(पुरुष), संस्था-संघटना निष्काम कर्मयोगाच्या समाधी अवस्थेत बसल्या होत्या.१९२७ च्या सायमन कमिशनने केलेल्या शिफारशीनुसारच इंग्रज संसदेने गोलमेज परिषद बोलावली. त्यात बाबासाहेबांना पुनश्च आमंत्रित करण्यात आले. या पहिल्या गोलमेज परिषदेला गांधीप्रणीत काँग्रेसने बहिष्कार घातला. परंतु बाबासाहेबांनी गोलमेज परिषदेत हजेरी देत इंग्रज सरकारला या देशाला कशा प्रकारच्या कायद्याची गरज आहे. हे पटवून दिले. भारतातील प्रांतिक आणि केंद्रीय विधीमंडळांची रचना कशी असावी हेसुद्धा पटवून दिले. हे गांधी आणि काँग्रेसला माहीत झाल्याने गांधी व काँग्रेसचे महत्त्वव टिकून राहावे म्हणून गांधी दुसर्‍या गोलमेज परिषदेला हजर झाले. तिथेही गांधी आणि बाबासाहेब यांच्यात भारतीय सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता आवश्यक असणार्‍या तरतुदींसंबंधाने मोठ्या प्रमाणात खडाजंगी झाली. शेवटी गोलमेज परिषदेने बाबासाहेबांच्या बाजूने ठराव घेतला. गांधींना त्यात सपशेल अपयश पचवावे लागले आणि बाबासाहेबांपुढे गुढगे टेकावे लागले. याच गोलमेज परिषदेने घेतलेल्या ठरावांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. आणि त्याचेच रूपांतर पुढे १९३५ च्या कायद्यात झाले. म्हणजेच याही कायद्यात बाबासाहेबांचे योगदान मोठे आहे.पुढे भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेला इंग्रज सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आले. त्यासाठी त्यांनी विविध आयोगांना भारतात पाठविले. त्यातलेच पहिले १९४२ ला परत सायमन कमिशन भारतात आले. तेव्हाही गांधीप्रणीत काँग्रेसने त्याला विरोध केला. परंतु बाबासाहेबांनी मात्र सहकार्य केले. आपल्या मागण्यांचे निवेदन देत राहिले. त्यानंतर पुन्हा संविधान निर्मितीच्या संबंधाने निर्णय घेण्यासाठी क्रिप्स मिशन (त्रिमंत्री योजना म्हणून प्रसिद्ध) भारतात आले. तेव्हा थोडीशी काँग्रेसची भूमिका मवाळ झाली होती. कारण प्रत्येक वेळेस बाबासाहेब आपल्या मागण्या इंग्रजांकडून मान्य करवून घेत होते. परत १९४६ ला माउंटबॅटनच्या नेतृत्वात एक आयोग भारतात आले. हा आयोग संविधान सभेच्या निर्मितीसाठी शेवटचा आयोग ठरला. या सर्व इतिहासात बाबासाहेबांचे मोठे योगदान राहिले आहे. संविधान निर्मितीच्या पूर्वेतिहासात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान, काँग्रेस किंवा गांधी किंवा अन्य कुणापेक्षाही जास्त आहे.माउंटबॅटनने दिलेल्या अंतिम सूचनेवरून संविधान सभेच्या निवडणुका सुरू झाल्या. बाबासाहेब पश्चिम बंगाल प्रांतातून संविधान सभेवर निवडून आले. (तेव्हाही काँग्रेसने बाबासाहेब संविधान सभेवर निवडून येऊ नये म्हणून प्रयत्‍नांची पराकाष्ठा केली होती. कारण पूर्वेतिहास त्यांना माहीत असल्याने...काँग्रेसचे काहीही चालले नसते म्हणून) ९ डिसेंबर १९४६ ला संविधान सभेची पहिली बैठक बोलाविण्यात आली. आणि भारतीय संविधानाचे प्रारूप कसे असावे यावर दीर्घ चर्चा झाली. या चर्चेत प्रत्येकच सदस्याला मते मांडण्याची संधी देण्यात आली. बाबासाहेबांना आपली मते मांडण्यासाठी वाट पहावी लागत होती.अखेर १७ डिसेंबर १९४६ ला बाबासाहेबांना संविधान सभेसमोर संविधानाच्या प्रारूपावर मत मांडण्यासाठी अचानक आमंत्रित करण्यात आले. (अचानक यासाठी की अनेक सदस्य बाकी असल्याने बाबासाहेबांना याची कल्पनाच नव्हती की त्यांना या दिवशी आपली मते मांडवी लागतील म्हणून...) बाबासाहेबांनी सुरुवातीलाच याचा उल्लेख केला की "माझा नंबर आज लागेल याची मला कल्पना नव्हती. तशी पूर्वसूचना मला मिळाली असती तर मी पूर्वतयारीनिशी माझे मत मांडले असते. पण तरीही मी माझे मत मांडणार आहे..." बाबासाहेबांचे ते संविधान सभेतील पहिले भाषण सुरू झाले. संपूर्ण सभागृह अवाक होऊन अतिशय एकाग्रचित्त झाले होते. बाबासाहेब एकावर एक मुद्दे आपल्या बुद्धिचातुर्याने संविधान सभेसमोर मांडत होते. सभागृहातील एकही सदस्य त्या बाबासाहेबांच्या भाषणाच्या वेळी उठला नाही की जागचा हललासुद्धा नाही. बाबासाहेबांच्या मुखातून जणू काही भविष्याचे संविधानच बाहेर पडत होते. संपूर्ण मानवजातीच्या कल्याणाची एक आचारसंहिताच लिहिली जात होती. बाबासाहेबांचे भाषण झाल्यावर सभागृह टाळ्यांच्या कडकडाटाने निनादून उठले. संपूर्ण सभागृहातील सदस्यांनी बाबासाहेबांच्या विद्वत्तेपुढे मानच झुकविली. बाबासाहेबांचे विरोधकही त्या भाषणाने इतके प्रभावी झाले की त्यांच्या तोंडून कौतुकाचे शब्दही फुटत नव्हते.अशातच भारत आणि पाकिस्तान फाळणी होण्याचे संकेत होते. ती झाली. बाबासाहेबांचा मतदार संघ पाकिस्तानात गेला. त्यामुळे संविधान सभेतील त्यांचे सदस्यत्व धोक्यात येणार होते. अशा परिस्थितीत; ज्यांनी बाबासाहेबांचे १३ डिसेंबर १९४६ चे भाषण ऐकले होते त्या बाबासाहेबांच्या समर्थकांचा आणि संविधान सभेतील अन्य सभासदांचा काँग्रेसवर दबाव निर्माण झाला. काँग्रेसला पण बाबासाहेबांना संविधान सभेतील कामकाजापासून अलिप्त ठेवता येत नव्हते. कारण इतकी प्रचंड विद्वत्ता आणि कल्याणाचा जाहीरनामा संपूर्ण काँग्रेसमध्ये कुणाकडेही नव्हते. भारताचे संविधान बाबासाहेबांशिवाय बनणे अशक्यप्राय होते हे काँग्रेस चांगलेच ओळखून होती. म्हणून शेवटी बाळ गंगाधर खेरांना पत्र लिहून जयकरांचे मुंबई प्रांतातील संविधान सभेतील सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. आणि त्या ठिकाणी बाबासाहेबांना संविधान सभेवर निवडून आणण्यात आले. काँग्रेस, संविधान सभा, भारत देश या सर्वांचीच ती गरज होती. बाबासाहेब संविधान सभेवर निवडून जाणे सर्वांच्याच हिताचे होते. त्यानंतर बाबासाहेबांनी संविधानाच्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदावरून केलेली कामगिरी आणि त्यांची संविधान सभेतील सर्व कलमांवर केलेली भाषणे म्हणजे या देशाचे भवितव्यच होते. संविधान निर्मितीचा हा पूर्ण इतिहास आपण लक्षात घेतला तर बाबासाहेब संविधान अंमलात येण्याच्या आधीच भारतीय घटनेचे शिल्पकार बनले होते.[ संदर्भ हवा ]डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनचे शिल्पकार ठरविण्याचा बहुमान आम जनतेने बहाल केला आहे./[३६] मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मसुदा घटना समितीला सादर केला.[३७] डॉ . आंबेडकर भारतीय संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार होते असे भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी मत व्यक्त केले. तसेच ते संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. म्हणून संविधानसभेत हा मसुदा सादर करणे आणि आणि स्वीकृत करवून घेणे या प्रक्रियेत त्यांची भूमिका सुकाणू धारकाची होती. मसुदा समितीतील डॉ. आंबेडकरांचे एक सहयोगी श्री टी.टी. कृष्णम्माचारी, यांनी संविधान सभेतील एका भाषणात असे प्रतिपादन केले की,
संविधान सभेने मसुदा समितीवर सात सदस्य नियुक्त केले होते. त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला आणि त्याची जागा दुसर्‍याने घेतली. एकाचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिक्तच राहिली. एक अमेरिकेत निघून गेला आणि ती जागा भरली गेलीच नाही, आणि एक अन्य सभासद राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडले आणि त्यामुळे तेवढी पोकळी निर्माण झाली. एक किंवा दोन व्यक्ती दिल्लीपासून बर्‍याच लांब होत्या आणि त्यांची प्रकृती त्यांना उपस्थित राहण्याची अनुमती देत नव्हती. म्हणून सरतेशेवटी असे घडले की, संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे उत्तरदायित्व एकट्या डॉ. आंबेडकरांवर आले. कदाचित सभागृहाला या वास्तवाची जाणीव असावी. डॉ. आंबेडकरांनी ही जबाबदारी, हे कार्य अत्यंत योग्यपणे पार पडले, यात मला तीळमात्रही शंका नाही. म्हणून आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत’’.[ संदर्भ हवा ]स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्यायतत्त्वावर आधारित समाजरचना घडवण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताची राज्यघटना लिहिली. सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना याचे ‘स्वातंत्र्य’, दर्जाची आणि संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून भारत एक सार्वभौम, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा हक्क या संविधानाद्वारे सर्व भारतीयांस प्राप्त करून दिला आहे.[ संदर्भ हवा ]आर्थिक नियोजन
बाबासाहेब आंबेडकर हे परदेशात अर्थशास्त्रामध्ये डॉक्टरेट मिळवणारे पहिले भारतीय होते.[३८] त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, औद्योगिकीकरण आणि कृषी वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाढ करू शकतात. त्यांनी भारतातील प्राथमिक उद्योग म्हणून शेतीमधील गुंतवणूकीवर भर दिला. शरद पवार यांच्या मते, आंबेडकरांच्या दृष्टीकोनाने सरकारला अन्न सुरक्षा उद्दीष्ट साध्य करण्यास मदत केली.[३९] आंबेडकरांनी राष्ट्रीय आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे समर्थन केले. शिक्षण, सार्वजनिक स्वच्छता, समुदाय स्वास्थ्य, निवासी सुविधांना मूलभूत सुविधा म्हणून जोर दिला.[४०] त्यांनी ब्रिटिश शासनामुळे होणाऱ्या विकासाच्या नुकसानाची गणना केली.[४१]रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
१९२१ पर्यंत आंबेडकर हे एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्रज्ञ बनले होते, आणि जेव्हा ते एक राजकीय नेते बनले तेव्हा त्यांनी अर्थशास्त्रावर तीन विद्वत्तापूर्ण पुस्तके लिहिली:- इस्ट इंडिया कंपनीचे भारतातील प्रशासन आणि अर्थकारण
- ब्रिटीश भारतातील प्रांतीय आर्थिक उत्क्रांती"
- रुपयाची समस्या [४२][४३][४४]
भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ही आंबेडकरांनी हिल्टन यंग कमिशनला सादर केलेल्या विचारांवर आधारित होती.[४५]बुद्ध जयंतीचे प्रणेते
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली २ मे १९५० रोजी भारतात पहिली सार्वजनिक बुद्ध जयंती दिल्ली येथे साजरी झाली. याप्रसंगी आंबेडकरांनी बुद्धांच्या जीवन कार्यावर विचार मांडले. या जयंती समारोहास अनेक देशांचे वकील/प्रतिनिधी, भिक्खू समुदाय व सुमारे वीस हजार लोकांचा समुदायही उपस्थित होता. अशाप्रकारे भारतात बुद्ध जयंतीची सुरुवात झाली.[४६]१९५१ मध्ये आंबेडकरांच्याच अध्यक्षतेखाली तीन दिवसीय बुद्ध जयंती महोत्सव साजरा झाला. १९५६ ला बाबासाहेबांनी आपल्या आयुष्यातील शेवटची बुद्ध जयंती दिल्लीतच साजरी केली. दिल्लीनंतर बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाराष्ट्रातही बुद्ध जयंतीस १९५३ पासून सुरुवात केली. १९५६ पर्यंत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली व प्रमुख उपस्थितीत बुद्ध जयंतीचे महाराष्ट्रात भव्य कार्यक्रम झाले. महाराष्ट्रातले बुद्ध जयंतीचे कार्यक्रम प्रामुख्याने मुंबईत झाले. भारतात व महाराष्ट्रात बुद्ध जयंती महोत्सवाच्या परंपरेची सुरूवात बाबासाहेब आंबेडकर केली, म्हणून ते भारतातील सार्वजनिक बुद्ध जयंती महोत्सवाचे प्रणेते ठरतात.[४६]'इतर सर्व धर्म संस्थापकांच्या जन्मदिनी देशात सुट्टी मिळते. मग मानवतेचा महान संदेश देण्याऱ्या तथागत बुद्धांच्या जयंतीस सुट्टी का नाही? एक तर नियोजित सुट्ट्यातील एक सुट्टी कमी करा अथवा एक सुट्टी वाढवून आम्हाला द्या.' अशी आग्रही मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना तत्कालीन केंद्र सरकारकडे केली होती. बुद्ध जयंती दिनी सार्वजनिक सुट्टी असावी ही १९४२ पासूनच मागणी होती. आंबेडकरांच्या प्रयत्नांमुळे व दबावामुळे २७ मे १९५३ रोजी केंद्र सरकारने बुद्ध जयंती निमित्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली. महाराष्ट्र सरकारने मात्र त्या वर्षी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली नाही. या सर्व बाबींचा उल्लेख बाबासाहेबांनी १९५३ च्या आपल्या मुंबईतील बुद्ध जयंती कार्यक्रमाच्या भाषणात स्वतः केला आहे.[४६]बौद्ध धम्मात धर्मांतर
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची धर्मांतराची संकल्पना स्पष्ट होती. अस्पृश्यांना हिंदू धर्मामध्ये चांगली वागणूक मिळत नाही. तसेच हिंदू धर्म जातिव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता असून तो माणसांत भेद करतो, हिंदू धर्मात समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता नाही.बाबासाहेबांनी हिंदू धर्म आणि समाजव्यवस्थेला असा प्रश्न केला, “जो धर्म अस्पृश्यांना मंदिरात जाऊ देत नाही, पाणी पिऊ देत नाही, ज्ञानार्जन करू देत नाही; आमच्या सारख्यांच्या सावलीचा विटाळ मानतो, हिंदू धर्म अस्पृश्यांना तुच्छ मानतो, अशा हिंदू धर्मात अस्पृश्यांनी का राहावे? डॉ. बाबासाहेबांनी १३ ऑक्टोबर १९३५ येवला, नाशिक येथे हिंदू धर्माचा त्याग करण्याची घोषणा केली. धर्मांतराच्या या घोषणेनंतर ख्रिश्चन, मुस्लिम, शिख, जैन, बौद्ध, यहूदी इत्यादी धर्मांच्या धर्मगुरूंनी बाबासाहेबांनी त्यांच्या लक्षावधी व कोट्यवधी अनुयायांसह आपल्या धर्मात यावे यासाठी निमंत्रणे दिली तर काहींनी आमिषेही दाखवली. बॅरिस्टर मोहम्मद अली जिना यांनी जयकरांमार्फत बाबासाहेबांनी इस्लाम स्वीकारावा, पाकिस्तानाला यावे व पाकिस्तानचे गव्हर्नर व्हावे अशी ऑफर दिली होती. तर त्यावेळेची जगातील सर्वाधिक श्रीमंत राजवट असलेल्या निझामाने बाबासाहेबांना इस्लाम स्वीकारल्यास धर्मांतरीत प्रति व्यक्ति मागे लक्षावधी नव्हे तर कोट्यवधी रूपये बाबासाहेबांना देण्याचे कबूल केले होते.[४७] परंतु त्यांना भारतभूमीतला, विवेकनिष्ट व मानवी मुल्यें जपणारा धर्म हवा होता म्हणून त्यांनी ह्या दोन्ही ऑफर नाकारल्या. एका ख्रिश्चन धर्माच्या विदेशी धर्मगुरूंनी त्यांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्याती विनंती केली व धर्म स्वीकारल्यानंतर जगातील सारेच ख्रिश्चन देश अस्पृश्यांचा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्तर उंचावण्यास मदत करतील अशी हमी दिली. महाबोधी सोसायटीकडून बौद्ध भिक्खूंनी त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारावा अशी तार पाठवली होती. हा धर्म आशिया खंडातील एक प्रमुख धर्म होता. जो तुमचे व तुमच्या अनुयायांचे उद्धिष्टे साध्य करेल, असे त्यात लिहिले हाते.बुद्धिप्रमाण्यवादी बाबासाहेबांनी घाई न करता आपल्या धर्मांतरांच्या घोषणेनंतर सलग २१ वर्षे जगातील विविध धर्मांचे अध्ययन केले. त्यानंतर त्यांचा कल मानवतावादी व विज्ञानवादी म्हणून पूर्णपणे बौद्ध धम्माकडे वळला. म्हणूनच धर्मांतरापूर्वी मुंबईत १९४५ मध्ये मुंबई येथे सिद्धार्थ स्थापन केले.तसेच औरंगाबाद या ठिकाणी इ.स. १९५० महाविद्यालयात काढून त्यास मिलिंद महाविद्यालय व परिसरास नागसेनवन असे नाव दिले. मुंबईतील त्यांच्या निवासस्थानाला ‘राजगृह’ असे नाव दिले.त्यांनी 'दिनांक १४ ऑक्टोबर १९५६, नागपूर' हा धर्मांतराचे स्थळ व दिवस जाहीर केला. त्यानंतर भारतातील सर्व राज्यांतून लक्षावधी अस्पृश्य लोक नागपूर येथे धम्म दीक्षेकरिता येऊ लागले.बाबासाहेब करे पुकार बुद्ध धम्म का करो स्वीकार...आकाश पाताल एक करो बौद्ध धम्म का स्वीकार करो...अशा आंबेडकरवाद्यांनी घोषणा देत सारा परिसर दणाणून टाकला. नागपूर शहरात ५ लक्ष आंबेडकरानुयायी आले नागपूर शहराची लोकसंख्या दुप्पट झाली. त्या दिवशी अशोक विजयादशमी होती (या दिवशी सम्राट अशोक यांनी बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला होता). हे शपथग्रहण सकाळी ९.०० वाजता झाले. श्रीलंकेचे बौद्ध भिक्खू महास्थवीर चंद्रमणी यांचेकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व सौ. डॉ. सविता आंबेडकर यांनी त्रिशरण व पंचशील ग्रहण करून सर्वप्रथम धम्मदीक्षा घेतली आणि त्यांनंतर स्वत: आपल्या ५,००,००० अनुयायांना त्रिशरण, पंचशील आणि बावीस प्रतिज्ञा देऊन बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली.[४८][४९] दुसऱ्या दिवशी, १५ ऑक्टोबर रोजी सुद्धा नागपूरमध्ये त्यांनी आदल्या दिवशी येऊ न शकलेल्या २,००,००० अनुयायांना दीक्षा दिली. त्यानंतर १६ ऑक्टोबरला धम्मदीक्षेसाठी चंद्रपूरला गेले, आणि तेथेही तिसऱ्यांदा त्यांनी ३,००,००० अनुयायांना धम्म दीक्षा दिली. अशाप्रकारे केवळ तीन दिवसांत आंबेडकरांनी १०,००,००० पेक्षा अधिक लोकांना बौद्ध धम्माची दीक्षा देऊन जगातील बौद्धांची संख्या १० लाखांनी वाढवली. मार्च १९५९ च्या एका अहवालानुसार देशात १.५ ते २ कोटी अस्पृश्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला होता.[५०] या घटनेची जागतिक इतिहासात नोंद झाली तर या घटनेने भारतात बौद्ध धर्म पुनर्जीवित झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे धर्मांतर जगात ऐतिहासिक होते कारण ते जगातील सर्वात मोठे सामूहिक धर्मांतर होते.बाबासाहेबांनी आपल्या नवीन बौद्धांना, ज्या २२ प्रतिज्ञा दिल्या त्या बौद्ध धर्माचेच सार आहेत, अशा स्वतःच्या २२ प्रतिज्ञा दिल्या ज्यामध्ये बौद्ध धर्मात असलेला हिंदू देव-देवता व संस्कृतीचा त्याग, बुद्धाचे पंचशील, त्रिशरण, अष्टांगमार्ग, दहा पारमिता, मानवी मूल्ये व तत्त्वे आहेत. या प्रतिज्ञा बौद्ध धम्माचे सार असून पंचशील, अष्टांगिक मार्ग व दहा पारमिता अनुसरण्याच्या आहेत. बाबासाहेबांच्या प्रतिज्ञा या आवाहन स्वरूपातील सूचनांसारखे आहेत. प्रतिज्ञा पाळण्याची ते कठोर सक्त ताकिद देत नाहीत किंवा कठोर भाषा वापरीत नाहीत. २२ प्रतिज्ञा बौद्ध धर्माचा सांस्कृतिक भाग म्हणून महत्वाचा आहे.महापरिनिर्वाण
नागपूर व चंद्रपूर येथील धर्मांतराचे कार्यक्रम उरकून आणि आता धम्मचक्र पुन्हा एकदा गतिमान झालेले पाहून बाबासाहेब आंबेडकर दिल्लीला परतले. त्यानंतर काही आठवड्यात २० नोव्हेंबर १९५६ मध्ये ते नेपाळमधील काठमांडूला ‘वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट’च्या चौथ्या परिषदेस हजर राहले आणि आणि तेथिल प्रतिनिधींसमोर ‘बुद्ध की कार्ल मार्क्स’ या विषयावर भाषण केले. त्यात त्यांनी भगवान बुद्धाचा मार्ग मार्क्स पेक्षा कसा श्रेष्ठ आहे, ज्यात प्रेम, न्याय, बंधुत्व, विज्ञानवाद असून तो शोषण समाप्त करू शकतो असे सांगितले. आपल्या परतीच्या प्रवासात त्यांनी बनारसमध्ये दोन भाषणे दिली. दिल्लीमध्येही त्यांनी विविध बौद्ध समारंभात भाग घेतला, राज्यसभेच्या अधिवेशनात सहभागी झाले आणि आपल्या ‘भगवान बुद्ध आणि कार्ल मार्क्स’ या पुस्तकाचे शेवटचे प्रकरण लिहून पूर्ण केले. ५ डिसेंबरच्या सायंकाळी ‘बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’ या ग्रंथाच्या प्रस्ताविक आणि परिचय या दोन प्रकरणांच्या प्रती आणून त्यांनी रात्री त्यांची तपासणी केली. दुसऱ्या दिवशी पहाटे १२.१५ वाजता ६ डिसेंबर इ.स. १९५६ रोजी दिल्लीला निवासस्थानी त्यांचे महापरिनिर्वाण (निधन) झाले. तेव्हा त्यांचे वय ६४ वर्ष आणि ७ महिन्याचे होते. दिल्लीहून विशेष विमानाने त्यांचे पार्थिव मुंबईला आणण्यात आले. मुंबई हे ठिकाण अत्यंविधीसीठी निश्चित झाले त्यानंतर देशभरातील त्यांचे अनुयायी मिळेल त्या साधनाने मुंबईला येऊ लागले.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना बौद्ध बनून केवळ सातच आठवडे झाले होते, तरीसुद्धा त्या अल्पशा काळात बौद्ध धम्माच्या प्रचारासाठी सम्राट अशोकनंतर त्यांनी अन्य कोणाही भारतीयापेक्षा सर्वात अधिक कार्य केले होते.डॉ. आंबेडकरांची अंत्ययात्रा राजगृह (हिंदू कॉलनी), दादरवरून १.४० वाजता निघाली. दादर व्हिन्सेन्ट रोड (आताचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड), पोयबावडी, परळ, एलफिन्स्टन ब्रिज, सयाी रोड, गोखले रोड (उत्तर व दक्षिण), रानडे रोडवरून दादर चौपाटीवरील हिंदू स्मशानभूमीत (आता चैत्यभूमी) सायकांळी ६ वाजता पोहोचली. अंत्ययात्रेत देशभरातून १५ लाखांवर लोक दु:खित अंत:करणाने सामील झाले होते. ७ डिसेंबर १९५६ रोजी सायंकाळी ७.५० वाजता त्यांच्यावर मुंबई मध्ये बौद्ध पद्धतींनी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मुंबई हे त्यांच्या जीवनकार्यातील अधिकांश काळ मुख्यालय होते आणि तेथेच त्यांचे अजूनही सर्वात जास्त अनुयायी होते. चार मैल लांबीच्या यात्रेत लाखो लोक सहभागी झाले होते आणि तिला दादरमधील ‘राजगृह’या डॉ. आंबेडकरांच्या निवास्थानापासून स्थानिक स्मशानभूमीपर्यंत पोहोचण्यास चार तास लागले. मुंबई शहराने पाहिलेली ती सर्वात मोठी अत्यंयात्रा होती. त्यानंतर दहनसंस्कारास उपस्थित राहिलेल्यापैंकी एक लाख लोक त्यांच्या अस्थींबरोबर तैनातीने राजगृहापर्यंत गेले. परंतु दहनभूमी सोडण्यापूर्वी त्यांनी बाबासाहेबांच्या इच्छेची पूर्ती करण्यासाठी म्हणून बौद्ध धम्माचा स्वीकार करण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार तत्क्षणी दीक्षा समारंभाचा कार्यक्रम होऊन तेथे उपस्थित असलेल्या बौद्ध भिक्खूंपैकी महापंडित डॉ. आनंद कौशल्यायन यांनी त्रिशरण व पंचशील देऊन त्याच ठिकाणी १० लाख लोकांना बौद्धधम्माची दीक्षा दिली.[५१]पत्रकारिता
वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून समाजोन्नती होईल, यावर बाबासाहेब आंबेडकरांचा ठाम विश्वास होता. ते एक निष्ठावान संपादक आणि सव्यसाची लेखक होते. ते चळवळीत वर्तमानपत्र खूप महत्त्वाचे मानीत. ते म्हणतात, “कोणतेही चळवळ यशस्वी होण्यासाठी तिला वर्तमानपत्राची आवश्यकता असते. ज्या चळवळीचे वर्तमानपत्र नसेल तिची अवस्था पंख तुटलेल्या पक्ष्याप्रमाणे होते.” यामुळे त्यांनी आपल्या चळवळीत पाच वर्तमानपत्रे वापरली.[५२][५३][५४]३१ जानेवारी १९२० रोजी, बाबासाहेबांनी अस्पृश्यांवरील अन्याला वाचा फोडण्यासाठी मूकनायक हे पहिले पाक्षिक सुरू केले. यासाठी त्यांना कोल्हापूर संस्थानाचे छ. शाहू महाराज यांनी आर्थिक मदत केली होती. इ.स. १९२४ मध्ये त्यांनी बहिष्कृत भारत हे वृत्तपत्र सुरू केले. ३ एप्रिल मध्ये बहिष्कृत भारत पाक्षिकाचा पहिला अंक प्रकाशित झाला. त्यांनी २९ जून १९२८ रोजी समता हे वृत्तपत्र सुरू केले. हे समाज समता संघाचे मुखपत्र होते. २४ फेब्रुवारी १९३० रोजी त्यांनी जनता तर ४ फेब्रुवारी १९५६ मध्ये प्रबुद्ध भारत हे वृत्तपत्र सुरू केले. इ.स. १९४४ मध्ये बाबासाहेबांनी "आम्ही शासनकर्ती जमात बनणार" या शीर्षकाखाली जनता वृत्तपत्रात लेख लिहिला. या वृत्तपत्रांद्वारे आपल्या विचारांनी त्यांनी स्पृश्य आणि अस्पृश्यांना जागृत केले. त्यांची लेखनी झुंजार, क्रांतिकारी आणि प्रभावी होते.[५५] डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची सर्व वृत्तपत्रे मराठी भाषेमध्ये प्रकाशित झालेत कारण मराठीच त्यावेळेची सामान्य जनतेची भाषा होती. कारण बाबासाहेबांचे कार्यक्षेत्र (कर्मभूमी) महाराष्ट्र होते आणि मराठी तिथली लोकभाषा आहे. बाबासाहेब इंग्रजी भाषेचे ही प्रकांड विद्वान होते, परंतु त्यांनी आपली वृत्तपत्रे मराठी भाषेत यामुळे प्रकाशित केली की त्यावेळी महाराष्ट्रातील बहुतांश दलित जनता जास्त शिकलेली नव्हती, ती केवळ मराठीत समझू शकत होती. मात्र त्याच वेळी स्वतःला दलितांचे हितचिंतक समजणारे महात्मा गांधी आपले एक वृत्तपत्र ‘हरीजन’ इंग्रजी भाषेत प्रकाशित करत होते. मात्र त्यावेळी दलित जनतेला साधारणपणे इंग्रजी माहिती नव्हती.गंगाधर पानतावणे यांनी १९८७ साली भारतात पहिल्यांदा बाबासाहेबांच्या पत्रकारितेवर पी.एच.डी. साठी शोध प्रबंध लिहिला. त्यांनी त्यांच्या ग्रंथात म्हटले आहे की, "या मुकनायकाने बहिष्कृत भारतामधील लोकांना प्रबुद्ध भारताकडे नेले. बाबासाहेब महान पत्रकार होते."[५६]पुरस्कार आणि सन्मान
मानध पदव्या
एल.एल.डी.
५ जून १९५२ रोजी बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान निर्मिती, सामाजिक कार्याबद्दल आणि मानवी हक्कांचा पहारेकरी या भूमिकेबद्दल कोलंबिया विद्यापीठाने 'एलएलडी' (डॉक्टर ऑफ लिटरेचर) ही सन्माननीय डॉक्टरेट पदवी बहाल केली. ‘भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, मंत्रिमंडळाचे सदस्य आणि राज्यसभेचे सदस्य, भारतीय नागरिकांपैकी एक प्रमुख नागरिक, एक महान सुधारक आणि मानवी हक्काचा आधारस्तंभ असणारा एक पराक्रमी पुरुष’ असं कोलंबिया विद्यापीठाने त्यांना दिलेल्या मानपत्रात संबोधण्यात आले आहे.[ संदर्भ हवा ]डी.लिट.
हैदराबादच्या उस्मानिया विद्यापीठाने १२ जानेवारी १९५३ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना दिलेली डी.लिट्. (डॉक्टर ऑफ लिटरेचर) ही मानद पदवी प्रदान केली.[ संदर्भ हवा ]बोधिसत्व
भारतीय बौद्ध विशेषतः नवयानी अनुयायी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना ‘महान बोधिसत्व’ व मैत्रेय म्हणतात.[५७][५८] इ.स. १९५५ मध्ये, काठमांडू, नेपाळ येथे झालेल्या जागतिक बौद्ध परिषदेत सहभागी बौद्ध भिक्खूंनी त्यांना ‘बोधिसत्व’ ही उपाधी प्रदान केली. त्यानंतर दलाई लामा एकदा डॉ. आंबेडकरांना भेटले असता लामांनी सुद्धा त्यांना 'बोधिसत्व' संबोधले होते. बाबासाहेब हे बोधीसत्व होते परंतु त्यांनी कधीही स्वतःला बोधीसत्व म्हटले नाही.[ संदर्भ हवा ]भारतरत्न
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्य, मजूर व स्त्रियांच्या उद्धारासाठी केलेले कार्य, स्वतंत्र भारताची राज्यघटना निर्मितीचे केलेले राष्ट्रीय कार्य तसेच आयुष्यभर समता स्थापनेसाठी केलेला प्रखर संघर्ष यासाठी ‘भारतरत्न' हा देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार (मरणोत्तर) देण्याचे भारत सरकारने एप्रिल १९९०च्या पहिल्या आठवड्यात जाहिर केले. आणि १४ एप्रिल १९९० रोजी त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न या पुरस्काराने गौरवले गेले. डॉ. आंबेडकरांना दिलेला ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भारताचे राष्ट्रपती रामस्वामी वेंकटरमण यांचे हस्ते डॉ. सविता तथा माईसाहेब आंबेडकर यांनी स्वीकारला. १४ एप्रिल १९९० हा त्यांचा शताब्धी जयंती दिन होता. हा पुरस्कार सोहळा राष्ट्रपती भवनातील दरबार हॉल/अशोक हॉलमध्ये संपन्न झाला होता.[५९]वारसा
बाबासाहेब आंबेडकरांचा सामाजिक-राजकीय सुधारक म्हणूनच्या वारस्याचा आधुनिक भारतावर पडलेला प्रभाव अतिशय प्रभावशाली आहे.[६०][६१] स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील त्यांच्या सामाजिक-राजकीय विचारांचा राजकारणामध्ये आदर आहे. त्यांच्या पुढाकारामुळे जीवनाच्या विविध क्षेत्रात परिणाम झाला आहे आणि आज भारताची सामाजिक-आर्थिक आणि कायदेशीर प्रोत्साहनांद्वारे सामाजिक-आर्थिक धोरणे, शिक्षण आणि सकारात्मक कृती पाहता भारताचा दृष्टीकोन बदलला आहे. एक विद्वान म्हणून त्यांची प्रतिष्ठा असल्याने स्वातंत्र्य भारताचे प्रथम कायदा मंत्री म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली आणि संविधानाचा मसूदा तयार करण्यासाठी ते मसूदा समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर पूर्णपणे विश्वास ठेवला आणि जातीरहित समाजावर टीका केली. हिंदू धर्म हा जातिव्यवस्थेचा पाया असल्याच्या त्यांच्या विधानांनी त्यांना सनातनी हिंदुंमध्ये विवादास्पद व अलोकप्रिय बनविले.[६२] बौद्ध धर्मातील त्यांच्या धर्मांतराने भारतात व परदेशात बौद्ध तत्त्वज्ञानाच्या रूचीमध्ये एक पुनरुज्जीवन घडून आले.[६३]अनेक सार्वजनिक संस्था, विद्यापीठे, विमानतळे, महाविद्यालये, मैदाने, नगर, संघटना, पक्ष, स्टेडियम, दवाखाने, कारखाने, महामार्ग, रस्ते, इत्यादी त्यांच्या सन्मानार्थ त्यांच्या नावाने नामांकित आहेत, आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, डॉ. बी.आर. आंबेडकर राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थान, जालंधर, आंबेडकर विद्यापीठ दिल्ली त्यांच्या सन्मानार्थ नामांकित केल्या गेलेल्या आहेत. भारतीय संसद भवनात आंबेडकरांचे मोठे अधिकृत तैलचित्र प्रदर्शित केले आहे.१९२० च्या दशकात बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी म्हणून लंडनमध्ये ज्या घरात राहिले होते, ती वास्तू महाराष्ट्र सरकारने विकत घेऊन त्याला संग्रहालयाचे रूप देत त्यांचे रूपांतर आंतरराष्ट्रीय आंबेडकर स्मारक म्हणून केले गेले आहे.[६४]आंबेडकरांना २०१२ मध्ये हिस्ट्री टीव्ही 18 आणि सीएनएन आयबीएन यांनी आयोजित केलेल्या सर्वेक्षणात "द ग्रेटेस्ट इंडियन" म्हणून सर्वाधिक मतदान दिले गेले होते. जवळजवळ २ कोटी मते टाकली गेली होती आणि याच्या शुभारंभानंतर त्यांना 'सर्वात महान भारतीय' किंवा 'सर्वात लोकप्रिय भारतीय' व्यक्ती घोषित केले गेले.[६५][६६]आंबेडकरांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाने मोठ्या संख्येने राजकीय पक्ष, प्रकाशने आणि कामगार संघटनांना जन्म दिला आहे, ज्या संपूर्ण भारतात विशेषतः महाराष्ट्रात सक्रिय आहेत. बौद्ध धर्माबद्दलच्या त्यांच्या प्रबंधामुळे भारताच्या लोकसंख्येतील मोठ्या वर्गांमध्ये बौद्ध तत्त्वज्ञानामधील रूची वाढली आहे. १९५६ मधील आंबेडकरांच्या नागपूर येथील धर्मांतर सोहळ्याचे अनुकरण करत, वर्तमान काळातील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर बौद्ध धर्मांतर सोहळे आयोजित केले जातात.[६७] भारतीय बौद्ध अनुयायी त्यांना बोधिसत्व व मैत्रेय असे संबोधतात.[६८][६९][७०]प्रेरणादायी आंबेडकर
बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्यांना देशातील सर्वसामान्य लोक तर विसरले नाहित, उलट त्यांच्या विचारांचा जगात सर्वत्र जोमाने प्रचार होत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे तत्त्वज्ञान ‘आंबेडकरवाद’ हा मानवी मूल्यांवर आधारित आहे. त्यांच्या विचारांमुळे देशातील शोषित पीडित जनता जागृत होत आहे. त्यांचे तत्त्वज्ञान हे कालबाह्य ठरले नाही. त्यांच्या तत्त्वज्ञानातून केवळ देशातीलच शोषित लोकांना प्रेरणा मिळाली नाही, तर इतर देशातील शोषित लोकांना प्रेरणा मिळत आहे. जपानमध्ये बुराकू नावाची एक शोषित जमात आहे. या जमातीच्या नेत्यांनी भारतात येऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला. आज ते नेते डॉ. आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचा बुराकू जमातीत प्रसार करीत आहे. बुराकू जमात ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपले प्रेरणास्थान मानते. युरोपाचे ह्रदय असलेल्या हंगेरी देशातील जिप्सी लोकांचे नेते जानोस ओरसोस यांच्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रभाव पडला. त्यांनी हा विचार हंगेरीतील जिप्सो लोकांमध्ये पेरून त्यांच्यात परिवर्तन घडवून आणले.[७१] १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, काही हंगेरियन रोमानी लोकांनी आपल्या स्वतःच्या परिस्थितीत आणि भारतातील दलित लोकांच्या परिस्थितीत समानता पाहिली. आणि ते आंबेडकरांपासून प्रेरित होऊन बौद्ध धर्मांत रूपांतरित होण्यास सुरुवात केली आहे. हंगेरीयन लोकांनी २००७ मध्ये सांजाकोजा शहरात डॉ. आंबेडकर हायस्कूल नावाची शाळा सुरू केली. बहुतेक आंबेडकरांचे नाव असलेली ही विदेशातील एकमेव शाळा असावी.[७२] या विद्यालयात बाबासाहेबांची पुस्तके असून त्यांचे विविध चित्रे व विचारही लावण्यात आलेले आहेत. येथे विद्यार्थ्यांना बाबासाहेबांचे पाठही शिकवले जातात. त्यामध्ये बाबासाहेबांचा शिक्षणासाठीचा संघर्ष, जातिविरोधी चळवळी व भारतीय संविधान निर्मिती अमूल्य योगदान या बाबी शिकवल्या जातात. हंगेरी देशाचे शिक्षणमंत्री पालकोवीक्स यांनीही या शाळेला भेट दिलेली आहे. त्या शाळेत १४ एप्रिल २०१६ रोजी बाबासाहेबांचा अर्धपुतळाही स्थापन करण्यात आला आहे, जो हंगेरीतील जय भीम नेटवर्कने या शाळेला भेट दिला होता.[७३][७४]कार्ल मार्क्सच्या जीवनकाळात त्यांच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित क्रांती घडली नाही. परंतु १९१७ मध्ये रशियामध्ये मार्क्सच्या तत्त्वज्ञानाच्या आधारे क्रांती घडून आली. त्याचप्रमाणे डॉ. आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्यांच्या तत्त्वज्ञानामुळे देशातील शोषित समाज जागृत होत आहे.[७१]बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतात बौद्ध धम्माचे पुनरूज्जीवन केले. ही घटना भारतातील बौद्ध धम्माचे इतिहासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. इतर देशात आणि बौद्ध राष्ट्रात डॉ. आंबेडकरांचे ग्रंथ मोठ्या प्रमाणात वाचले जात आहेत. महाराष्ट्र शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरील प्रकाशित केलेल्या २४ खंडाच्या ग्रंथांना जगभरातून मागणी आहे. तैवान देशात डॉ. आंबेडकरांच्या इंग्रजी, मराठी आणि हिंदी ग्रंथाच्या लाखो प्रती प्रकाशित करून हे ग्रंथ मोफत वाटले जात आहेत.[७५][७६]- प्रत्येक भाषेत आंबेडकरवादी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेतून देशाच्या प्रत्येक भाषेत आंबेडकरवादी निर्माण झाले आहेत. बाबासाहेबांवर दरवर्षी अनेक संशोधक आणि साहित्यिक नवनवीन ग्रंथ लिहित आहेत. विदेशातदेखील आंबेडकरी साहित्याची विशेष चर्चा असून, आंबेडकरी साहित्याचा अनुवाद इंग्रजीत मोठ्या प्रमाणात होत आहे. आज सवर्त्र डॉ. आंबेडकरांच्या ग्रंथांचा, प्रतिमांचा आणि आंबेडकरी साहित्यांचा प्रचंड खप होतो. दीक्षाभूमी आणि चैत्यभूमीवर दरवर्षी कोट्यवधी रूपयांची पुस्तके विकली जातात. ज्या समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले होते, त्या समाजात ज्ञानर्जनाची वृत्ती निर्माण झाली.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनावर चरित्र लिहून त्यांच्या जीवनावर प्रकाश टाकण्याचे काम जवळपास १०० चरित्रकारांनी केले आहे. चरित्रकारांनी कथा, काव्य, कादंबरी, जातककथा, नाटक व चित्रमयकथा अशा अनेक रचनांमध्ये चरित्र लिहिल्याचे दिसून येते.भारतीय समाजावरील प्रभाव
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा भारतीय समाज जीवनावर खूप प्रभाव पडलेला आहे. बाबासाहेब हे पददलितांचे उद्धारक होतेच शिवाय ते देशात शोषित, पिडित, गरीब, दबलेल्या, पिचलेल्या लोकांचेही उद्धारक होते.[७७]- जातिव्यवस्थेचे उच्चाटन
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्यामुळे भारतीय समाजात सुमारे ५००० वर्षापासून प्रचलित असलेल्या जातिव्यवस्थेस खिंडार पाडले; तिचे उच्चाटन होण्यास चालना मिळाली. विषमतेवर आधारलेल्या जातिव्यवस्थेच्या जागी समतेवर आधारलेली लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित होण्यास चालना मिळाली.- अस्पृश्यांची उन्नती
त्यांच्या कार्यामुळे हजारों वर्षापासून उच्च जातीच्या गुलामगिरीत अडकून पडलेल्या अस्पृश्यांमध्ये एकता व जागृती निर्माण झाली. अस्पृश्यांना त्यांच्यावर होणार्‍या अन्यायाची जाणिव झाली. परिणामी त्याच्यांत आत्मविश्वास व आत्मविष्कार निर्माण झाला. आपणच आपल्या विकासासाठी लढा दिला पाहिजे, याची जाणिव झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या उन्नतीसाठी राज्यघटनेत ज्या विशेष तरतुदी केल्या, त्यामुळे अस्पृश्यांच्या हक्कांना घटनात्मक वैधता प्राप्त झाली. आज सरकार समाजकल्याणाच्या विविध योजना राबविते. त्याचे मोठे श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्यात जाते. याचा परिणाम म्हणून अस्पृश्यांमध्ये ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलतेस चालना मिळाली.- बौद्ध धर्माचा प्रसार
इ.स.पू. ३ ऱ्या शतकात सम्राट अशोकांच्या काळात भारताचा राज्यधर्म असलेल्या बौद्ध धर्माचा ११व्या शतकानंतर भारतात ऱ्हास घडून आला. बोधिसत्त्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५६ मध्ये आपल्या अनुयायांसह नवयान बौद्ध धर्म स्वीकारल्याने बौद्ध धर्माच्या प्रचारास चालना मिळाली. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात व इतरही अनेक राज्यांत लाखो लोकांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला आणि ६० वर्षापासून दरवर्षी अखंडपणे हजारों-लाखोंच्या संख्येने स्वीकारतही आहेत. इतरही अनेक उच्चशिक्षित लोक बौद्ध धर्माकडे आकर्षित झाले. त्यांनी बौद्ध तत्त्वज्ञान, साहित्य व पाली भाषा यांच्या अभ्यासाची सुरूवात केली. २००१ ते २०११ च्या जनगणनेवरून भारतातील अनुसूचित जातीमध्ये अत्यंत वेगाने वाढणारा धर्म म्हणजे बौद्ध धर्म होय. २०११ च्या जनगणनेनुसार, एकूण भारतीय बौद्धांत सुमारे १३% पूर्वीपासूनचे म्हणजेच पारंपारिक बौद्ध आहेत तर ८७% नवयानी बौद्ध किंवा नवबौद्ध आहेत. आणि देशातील जवळजवळ ९०% नवयानी बौद्ध हे महाराष्ट्र राज्यात आहेत.[७८][७९]- आमूलाग्र परिवर्तनास चालना
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्यामुळे भारतीय समाजात आमूलाग्र परिवर्तन घडून आले आणि जातिव्यवस्थेत परिवर्तन होण्यास मोठ्या प्रमाणावर सुरूवात झाली. तसेच विवाह, धर्म, अर्थ, शिक्षण राज्य या सामाजिक संस्थांतही परिवर्तन सुरू झाले. नवबौद्धांनी हिंदूविवाह पद्धती नाकारली व बौद्ध विवाहपद्धती स्वीकारली. बाबासाहेबांच्या पुरोगामी विचारांमुळे दलितांनी बलुता पद्धतीचा त्याग केला. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलला. जे लोक शिक्षणापासून वंचित होते त्यांनी शिक्षण घेणे सुरू केल्याने शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण घडून आले. आरक्षणाच्या धोरणामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना राजकीय व प्रशासकीय सत्ता मिळाली. परिणामी समाजातील सर्व घटकांना राजकीय सहभाग मिळणे शक्य झाले.[८०]- दलित चळवळीचा उदय
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रयत्नांमुळे दलित चळवळीचा उदय झाला. सुरूवातीस केवळ महार लोकच या चळवळीत सहभागी झाले होते. शिक्षणप्रसाराबरोबरच इतर मागास जातीही बाबासाहेबांच्या तत्त्वज्ञानाने प्रभावित झाल्या व त्यांनी त्यांच्या हक्कांसाठी चळवळी सुरू केल्या. दलित चळवळीला आज प्रामुख्याने ‘आंबेडकरवादी चळवळ’ म्हटले जाते.[८१]लोकप्रिय संस्कृतीमध्ये
अनेक चित्रपट, नाटके, पुस्तके, गीते-भीमगीते आणि इतर साहित्य बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनावर व विचारांवर आधारित आहेत. २००० मध्ये जब्बार पटेल यांनी इंग्रजी भाषेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चित्रपट दिग्दर्शित केला, ज्यात मामुट्टी हे मुख्य भूमिकेत होते.[८२] हा चित्रपट राष्ट्रीय फिल्म विकास महामंडळ आणि सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने प्रायोजित केला होता. चित्रपटाला लांब आणि वादग्रस्त घटनांनंतर प्रकाशीत केले गेले होते.[८३] श्याम बेनेगल यांनी दिग्दर्शित केलेल्या भारताच्या संविधानाच्या निर्मितीवरील एक टीव्ही लघु-मालिका ‘संविधान’ मध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रमुख भूमिका सचिन खेडेकर यांनी केली होती.[८४] अरविंद गौर यांनी दिग्दर्शित केलेल्या आणि राजेशकुमार यांनी लिहिलेल्या आंबेडकर आणि गांधी नाटकात या दोन मान्यवर व्यक्तिमत्त्वांचा शोध घेतला.[८५]भीमयाना : एक्सपीरियन्सेस ऑफ अनटचेबिलिटी (भीमयान : अस्पृश्यतेचे अनुभव) हे आंबेडकरांचे ग्राफिक चरित्र आहे, ज्याला परधन-गोंड कलाकार, दुर्गाबाई व्याम, सुभाष व्याम, आणि लेखक श्रीविज्ञान नटराजन आणि एस आनंद यांनी बनवले आहे. या पुस्तकात आंबेडकरांचे लहानपणापासून प्रौढत्वापर्यंतच्या अस्पृश्यतेच्या अनुभवांना दर्शवण्यात आले आहे. सीएनएनने त्यास शीर्ष ५ राजकीय कॉमिक पुस्तकांपैकी एक म्हटले आहे.[८६]लखनौ मधील आंबेडकर स्मारक त्यांच्या स्मृतींना समर्पित आहे. येथील चैत्यामध्ये त्यांचे जीवनचरित्र दाखवणारी स्मारके आहेत.[८७][८८]गूगलने १४ डिसेंबर २०१५ रोजी मुख्यपृष्ठ डुडलच्या माध्यमातून आंबेडकरांचा १२४ वा वाढदिवस साजरा केला.[८९][९०] हे डुडल भारत, अर्जेंटिना, चिली, आयर्लंड, पेरू, पोलंड, स्वीडन आणि युनायटेड किंग्डममध्ये चित्रित करण्यात आले होते.[९१][९२][९३]आंबेडकर प्रतीके
अनेक गोष्टीं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रतीके बनलेल्या आहेत, त्यापैकी काही खालिलप्रमाणे :-भीम ध्वज
हा बाबासाहेबांचा अशोकचक्र चिन्हांकित निळा ध्वज भारतातील बौद्ध व दलित आंदोलनात आंबेडकरवाद्यांद्वारे नियमित वापण्यात येतो. या ध्वजाचा रंग निळा असून तो समतेचे व त्यागाचे प्रतिक मानला जातो. बाबासाहेब हे समतेचे पुरस्कर्ते होते. या ध्वजावर सम्राट अशोकांचे पांढऱ्या रंगात बौद्ध धम्मचक्राचा एक रूप असलेले अशोकचक्र असते. बहुतांश वेळा या ध्वजावर ‘जय भीम’ असे शब्द लिहिलेले असतात. हा ध्वज भारतीय बौद्धांचे प्रतिक सुद्धा मानला जातो, बौद्ध विहार किंवा बौद्ध मंदिरसमोर हा ध्वज पंचशील बौद्ध ध्वजांसह उभा केलेला असतो. दलित आणि बौद्धांच्या घराच्या छतावरही हा ध्वज लावला जातो. डॉ. आंबेडकर व बौद्ध धर्मासंबंधीच्या अनेक ठिकाणी हा ध्वज स्थित असतो. भारताबाहेर विदेशात हा ध्वज तेथील आंबेडकरवादी लोक वापरत असतात. आंबेडकर जयंती, बुद्ध जयंती, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, शिवजयंती, मनुस्मृती दहन दिन आदी उत्सवाच्या वेळी या ध्वजाचा वापर होत असतो. भारतीय रिपब्लिकन पक्ष या राजकीय पक्षाच्या सर्व गटांत हा ध्वज पक्षचिन्ह आहे.नवयान
नवयान बौद्ध धम्म हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे महत्त्वाचे प्रतिक आहे. नवयानचे स्थापना डॉ. आंबेडकरांनी केली आहे. भारतातील कोट्यवधी शोषित, पिडित दलित जनतेच्या धार्मिक गुलामीच्या बंधनातून मुक्त करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांना त्यांना या नवयान बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली. नवयान हा शुद्ध स्वरूपाचा नवीन बौद्ध धम्म (नवबौद्ध धर्म) होता, ज्यात अंधश्रद्धा, जातियता यांना थारा नव्हती. हा नवा बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद व वज्रयान या बौद्ध संप्रदायांपेक्षा भिन्न स्वरूपाचा आहे.आंबेडकर जयंती
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्मदिन (जयंती) हा भारतासह संपूर्ण जगात साजरा केला जातो. जगातील ६५ पेक्षा अधिक देश दरवर्षी आंबेडकर जयंती साजरी करतात. महाराष्ट्र सरकारने १४ एप्रिल २०१७ पासून आंबेडकर जयंती ही ज्ञान दिवस म्हणून महाराष्ट्र राज्यात साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.[९४][९५][९६][९७][९८][९९][१००] डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची पहिली जयंती सदाशिव रणपिसे यांनी १४ एप्रिल १९२८ रोजी पुण्यात साजरी केली. रणपिसे हे आंबेडकरांचे अनुयायी होते. त्यांनी बाबासाहेबांच्या जयंतीची प्रथा सुरू केली आणि भीम जयंतीचे औचित्य साधत बाबासाहेबांची प्रतिमा हत्तीच्या अंबारीत ठेवून रथातून, उंटावरून अनेक मिरवणुका काढल्या होत्या.
_at_Nagpur_on_14_October_1956.jpg)
_administered_by_Most_Revered_Bodhisattva_Dr._Babasaheb_Ambedkar_on_the_occasion_of_Buddhist_Dhamma_Deeksha_on_14_October_1956_at_Deeksha_Bhoomi,_Nagpur.jpg)
.jpg)
,_while_receiving_LL.D._(Doctorate_of_Laws)_for_being_the_%27Chief_Architect_of_the_Constitution_of_India%27.jpg)
